सरकारी कर्मचारीको मिलीभगतमा सार्वजनिक जग्गामा भ्रष्टाचार, १२ जनामाथि मुद्दा

Image

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएर एक करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना पारेको आरोपमा मालपोत कार्यालय कालीकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीसहित १२ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष धीरबहादुर बम पनि मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा कारबाहीका लागि बुधबार (असोज ७) विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकास्थित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता तथा हकभोग कायम गराएको आरोप उनीहरूविरुद्ध छ ।  

अख्तियारको अभियोग दाबीअनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका–१ स्थित कित्ता नम्बर– १७७२ लगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गालाई विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा तत्कालीन जिल्ला भूमिहीन दलित तथा भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिको मिलेमतो देखिएको छ । 

उक्त प्रकरणमा अख्तियारले मालपोत कार्यालय कालीकोटका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाहीसँग एक करोड ७६ लाख ८६ हजार ८०० रुपैयाँ विगो असुल गरी जेल र जरिबानाको सजाय गर्न माग अदालतसमक्ष गरेको छ । अन्य प्रतिवादी तत्कालीन जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली र सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध पनि त्यति नै बिगो कायम गर्दै सजाय माग गरिएको छ ।

यस्तै, तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष भारतबहादुर शाहीविरुद्ध एक करोड ९४ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी प्रतिवादी बनाइएको छ । मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार चार सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । कित्ता नम्बर ९२१ का जग्गा खरिदकर्ता नरेन्द्रबहादुर थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू अंखपुरा शाही, प्रदीपे दमाई र दिपबहादुर शाहीलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ । उनीहरूलाई क्रमशः ४३ लाख ८८ हजार चार सय, ५७ लाख ६ हजार र ७५ लाख ९२ हजार चार सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । 

अख्तियार अनुसन्धानबाट कित्ता नम्बर– ९२१ मध्ये दिपबहादुर शाहीका नाममा दर्ता भएको जग्गा धनीपुर्जा प्राप्त गरेको चार वर्ष नपुग्दै तथा श्रेस्ता अद्यावधिक भएको दुई वर्ष नपुग्दै बिक्री गरिएको समेत खुलेको छ ।