संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले उठाएको ‘जलवायु न्याय’को एजेन्डाले विश्व मञ्चमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको दाबी गरेका छन् ।
बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को सम्बोधन र आफूले विभिन्न मञ्चमा राखेका धारणाले नेपालको कूटनीतिक छवि उच्च बनाएको दाबी गरेका हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले महासभाको दौरान जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकमा पारेको असरलाई ‘हिमालयन सुनामी’को रूपमा चित्रण गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । विशेषगरी भोटेकोसी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि उनले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्तामा आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका लागि माग गरेका थिए ।
उनका अनुसार, नेपालले अब केवल आपत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नभई क्षति न्यूनीकरणका लागि ‘जलवायु वित्त’ र ‘क्षतिपूर्ति कोष’को प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिएको छ ।
“नेपालमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, वर्तमान सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, नेपाली नागरिकको समृद्धि र सुशासनप्रतिको आकांक्षा तथा विश्वका समसामयिक मुद्दामा नेपालको दृष्टिकोणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको सशक्त उपस्थिति रह्यो,” परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।
यस भ्रमणका क्रममा नेपालले तीन नयाँ देश–ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । जससँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको संख्या १८८ पुगेको छ । साथै, विभिन्न देशसँग कूटनीतिक तथा सेवा राहदानीवाहकका लागि भिसा छुट गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको चर्चा गर्दै मन्त्री खनालले उक्त सम्बोधन यस वर्षको महासभाको सबैभन्दा बढी हेरिएको र चासो लिइएको भाषणमध्ये एक बनेको बताए । उनले संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले बाढीपीडितका लागि घोषणा गरेको आर्थिक सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि पुनर्निर्माणमा सकारात्मक रहेको बताए ।
