नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले विभिन्न विमानस्थलमा निर्माणसम्बन्धी ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूबाट घुसबापत रकम संकलन गरी पत्नी सुफल केसीका नाममा ललितपुरमा १३ आना जग्गा किनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी गरेको छ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार, प्राधिकरणअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा मझौला तथा साना प्रकृतिका तीन दर्जनभन्दा बढी ठेक्काबाट करिब एक प्रतिशतका दरले घुस संकलन भएको देखिएको छ। उक्त रकम अधिकारीको परिवारका नाममा जग्गा खरिद गर्न प्रयोग गरिएको अख्तियारको आरोप छ।
आयोगका अनुसार अधिकारीले २०७५ सालमा पत्नी सुफल केसीका नाममा ललितपुरमा १३ आना जग्गा खरिद गरेका थिए। उक्त जग्गाको वास्तविक मूल्य २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको दाबी गरिएको छ। तर मालपोत कार्यालयमा भने ९१ लाख रुपैयाँको लिखत पेस गरी कारोबार देखाइएको अख्तियारको भनाइ छ।
ठेकेदारबाट जग्गा विक्रेताको खातामा १ करोड ७१ लाख
अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार अधिकारीकी पत्नीका नाममा खरिद गरिएको जग्गा क्यानडामा बस्ने सूर्य ताम्राकार र रजनी श्रेष्ठ (ताम्राकार) बाट किनिएको थियो। जग्गा खरिद गर्दा मालपोत कार्यालयमा ९१ लाख रुपैयाँको कारोबार देखाइएको थियो। सोही रकम भुक्तानी भएको विवरण र चेकसमेत पेस गरिएको थियो।
तर जग्गा बिक्री गर्ने ताम्राकार दम्पतीको बैंक खातामा जग्गा खरिदकर्ताको परिवारबाहेक अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीबाट समेत ठूलो रकम जम्मा भएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको अख्तियारको दाबी छ।
आयोगका अनुसार ठेकेदार बासु खड्का, प्रेमप्रकाश ढकाल, ध्रुवप्रसाद तिमल्सिना तथा उनीहरू आबद्ध कम्पनीबाट विभिन्न चरणमा गरी १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ताम्राकार दम्पतीको खातामा भुक्तानी भएको थियो। अख्तियारले उक्त रकमलाई ठेक्कापट्टामा सहजीकरण गरेबापत दिइएको घुसका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अधिकारीले खरिद गरेको जग्गाको कुल मूल्य २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भए पनि मालपोतमा ९१ लाख रुपैयाँ मात्रै देखाइएको र बाँकी रकम तेस्रो पक्षमार्फत भुक्तानी गरी व्यवस्थापन गरिएको अख्तियारको आरोप छ।
तीन अर्बभन्दा बढीका ठेक्कासँग जोडियो कारोबार
अख्तियारका अनुसार उमा एन्ड कम्पनी प्रालि, गायत्री निर्माण सेवा तथा तिनका सञ्चालकहरू नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा निर्माणसम्बन्धी काममा संलग्न थिए।
उमा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक बासु खड्का, प्रेमप्रकाश ढकाल र ध्रुवप्रसाद तिमल्सिनासहित कर्मचारी राजन खड्काको नाम पनि रकम भुक्तानीसम्बन्धी अनुसन्धानमा जोडिएको छ।
ठेकेदारहरूले प्राधिकरणबाट करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लागतका ३३ वटा ठेक्कामा काम गरेको बयान दिएका छन्। अख्तियारका अनुसार ती ठेक्काहरूको प्राप्ति तथा कार्यान्वयनमा अधिकारीसँगको सम्बन्ध र सहजीकरणका आधारमा रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ।
ठेकेदार बासु खड्काले अख्तियारसमक्ष दिएको बयानमा प्राधिकरणका कर्मचारी तथा अधिकारीसँगको सहकार्य र सहयोगमा ठेक्का प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रेमप्रकाश ढकालले आफू आबद्ध कम्पनीहरूबाट रकम पठाएको स्वीकार गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
खड्काका अनुसार ढकालले विभिन्न कम्पनीबाट गरी १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सूर्य ताम्राकारको बैंक खातामा पठाएका थिए।
त्यस्तै, अर्का सञ्चालक ध्रुवप्रसाद तिमल्सिनाले पनि आगामी दिनमा ठेक्का प्राप्त गर्न सहजीकरण हुने अपेक्षासहित अधिकारीले भनेअनुसार खातामा रकम दाखिला गरेको स्वीकार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
अधिकारीको दाबी : ९१ लाख रुपैयाँ वैधानिक स्रोतबाट भुक्तानी
अख्तियारले बयानका लागि बोलाउँदा प्रदीप अधिकारीले भने जग्गा ९१ लाख रुपैयाँमै खरिद गरेको र उक्त रकम वैधानिक स्रोतबाट भुक्तानी गरेको दाबी गरेका छन्।
उनले जग्गा विक्रेताले अन्य व्यक्तिसँग गरेको आर्थिक कारोबारबारे आफूलाई जानकारी नभएको र त्यसको जिम्मेवारी पनि आफूले लिन नसक्ने बयान दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अधिकारीले आफूले जग्गा खरिद गर्दा भुक्तानी गरेको रकमबाहेक अन्य व्यक्तिबीच भएको कारोबारमा आफू जिम्मेवार नहुने जिकिर गरेका छन्।
यता, जग्गा विक्रेता सूर्य ताम्राकार र रजनी श्रेष्ठले सुरुमा बैंकमा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न रकम सरसापटी लिएको बताएका थिए। तर ठेकेदारहरूले रकम भुक्तानी गरेको विवरण खुलेपछि उनीहरूले थप बयानमा ठेकेदार तथा तिनका कम्पनीबाट जग्गाको रकम प्राप्त गरेको स्वीकार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
ताम्राकार दम्पतीका अनुसार जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३० लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले निर्धारण गरिएको थियो। प्रारम्भिक मूल्यांकन तीन करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगे पनि जग्गाको केही भाग बाटोमा पर्ने भएपछि कुल कारोबार दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँमा गर्ने सहमति भएको उनीहरूको बयानमा उल्लेख छ।
पत्नीमाथिको अनुसन्धान सैनिक निकायमा पठाइयो
यस प्रकरणमा अधिकारीकी पत्नी सुफल केसीको नाममा जग्गा खरिद भएको देखिएपछि अख्तियारले उनलाई पनि बयानका लागि बोलाएको थियो। तर उनी नेपाली सेनाकी सैनिक अधिकारी भएको जानकारी सैनिक प्रहरी गण, जंगी अड्डाले दिएपछि अख्तियारले उनीसम्बन्धी पत्र फिर्ता पठाएको थियो।
२०८३ असार ११ गते सैनिक प्रहरी गणले केसी नेपाली सेनामा कार्यरत रहेको जानकारी गराएको अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २३९ तथा सैनिक ऐन, २०६३ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै केसीसम्बन्धी विषय सैनिक निकायमा पठाएको जनाएको छ। सैनिक अधिकारीमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने विषयमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने भएकाले उक्त कदम चालिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ।
पोखरा, जनकपुरदेखि नलिञ्चोकसम्मका ठेक्का अनुसन्धानको दायरामा
अख्तियारका अनुसार जग्गा खरिदमा रकम भुक्तानी गर्ने ठेकेदार तथा कम्पनीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलसहित विभिन्न निर्माण आयोजनामा ठेक्का पाएका थिए।
उमा एन्ड कम्पनीले जनकपुर, धनगढी, रारा, कालिकोट र नलिञ्चोकका विमानस्थलसम्बन्धी निर्माण कार्यमा समेत ठेक्का पाएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रिट्ठेपानी डाँडा कटान तथा जमिन सम्याउने काममा पनि सम्बन्धित निर्माण कम्पनी संलग्न रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
पोखरा विमानस्थलको रिट्ठेपानी डाँडा कटानमा भएको खर्चबारे यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रश्न उठाएको थियो। धावनमार्गको उचाइ बढाउनुको सट्टा अगाडिको छिनेडाँडा काट्ने काम गरिएको र त्यसको खर्च प्राधिकरणले बेहोरेको विषयमा समितिले चासो देखाएको थियो।
भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप
अख्तियारले यसअघि नै प्रदीप अधिकारीविरुद्ध चारवटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिसकेको छ। अहिलेको प्रकरणमा भने जग्गा खरिदका क्रममा घुस लिएको, वास्तविक कारोबार लुकाएको र तेस्रो पक्षमार्फत रकम व्यवस्थापन गरेको आरोप लगाइएको छ।
आयोगले अधिकारी, प्रेमप्रकाश ढकाल तथा उनीसम्बद्ध गायत्री निर्माण सेवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसमेत लगाएको छ। यस प्रकरणमा एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकमलाई जग्गाजस्तो अचल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी वैध कारोबारका रूपमा देखाउने प्रयास गरिएको थियो। आयोगले यस्तो प्रक्रियालाई गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाउने र एकीकृत गर्ने कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
आयोगले अधिकारी र उनकी पत्नीबाट ताम्राकार दम्पतीलाई थप १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबीसमेत गरेको छ। यद्यपि उक्त रकमको विस्तृत विवरण आरोपपत्रमा समावेश नगरिएको अख्तियारसम्बद्ध स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारका अनुसार प्राधिकरणका ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित अन्य कारोबारमाथि समेत अनुसन्धान जारी छ। हाल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा जग्गा खरिदसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको आयोगको भनाइ छ।
