चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै माडी र भरतपुर जोड्ने हुलाकी राजमार्गको वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि ९० करोड सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
रिउखोला (बनकट्टा)–देउराली–नयाँपुल–ध्रुवघाट–जगतपुर सडकखण्डको ७.८१ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि उक्त लागत अनुमान गरिएको हो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर औसत ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च पर्ने देखिन्छ ।
सडकको लम्बाइ, निकुञ्जभित्रको संवेदनशील भूगोल र वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो लागत सामान्य सडकको तुलनामा बढी हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सडक निर्माणको लागत अनुमान सार्वजनिक भइसके पनि ठेक्का प्रक्रिया भने ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र अघि बढ्नेछ ।
आयोजनाले सडक निर्माणसँगै वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि मात्रै ६ करोड सात लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो रकम सडक निर्माणको कुल अनुमानित लागतको करिब ६.७४ प्रतिशत हो । वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण, वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण, वातावरणीय अनुगमन तथा अन्य प्रभाव न्यूनीकरणका काममा उक्त रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले सडक निर्माणका क्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र दोभान मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रको २० हेक्टर जमिन प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, निकुञ्ज र सामुदायिक वन क्षेत्रका एक हजार ९ सय रुख काट्नुपर्ने अनुमान गरेको छ ।
सडक निर्माणपछि वन्यजन्तुको आवागमनमा अवरोध नहोस् भनेर अन्डरपास, कल्भर्ट, गाइडिङ फेन्सलगायत संरचना बनाउने प्रस्ताव पनि छ ।
सडकमा सवारीसाधनको गति प्रतिघण्टा चार किलोमिटरमा सीमित गर्ने, वन्यजन्तुको आवागमन बढी हुने स्थानमा क्यामेरा ट्र्याप राख्ने र सडक क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन तथा निगरानीको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित सडक बनेपछि हाल प्रयोगमा रहेको कसरा पुल–ध्रुवघाट–देउराली–रिउखोला (बनकट्टा) हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने करिब १० किलोमिटर सडकको वैकल्पिक बाटो उपलब्ध हुनेछ ।
यसले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने सडकको दुरी समेत घटाउने अपेक्षा लिइएको छ । जसले गर्दा माडी र ठोरी क्षेत्रका बासिन्दालाई भरतपुर आवतजावत गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जियोकम इन्टरनेसनल प्रा.लि.मार्फत तयार पारेको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।
प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
