जडिबुटीमा निर्माणाधीन बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयविरुद्ध पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले हालेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको इजलासले बसपार्क नभत्काउन आदेश दिएको हो ।
अनुमति नलिई बसपार्क निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न नदिएपछि कम्पनी अदालत गएको हो । यद्यपि यसबारे अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे असोज २१ का लागि पेसी तोकिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ ‘प्रस्तुत निवेदक कम्पनीले बसपार्क संचालनका लागि व्यक्तिहरुको निजी जग्गा भाडामा लिई निर्माण गरेका संरचनाहरुलाई तोडफोड गर्ने तथा भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनू ।’
साथै निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि महानगरलाई आदेश दिइएको छ ।
अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न असोज २० गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।
