काठमाडौं । महिला–पुरुष बराबरीको नारा व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैन । पुरुष प्रधान समाजको प्रभुत्व अझै कायम रहँदा महिलाले बराबरीको अधिकार पाउन नसकेका हुन् । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतले हेर्ने कार्य अझै जारी रहेको छ । घरको चुलोचौकामा मात्रै महिलालाई सीमित राख्न खोज्दा महिला अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।
“बच्चा जन्माउने, हुर्काउने, चुलोचौका, मेलापात, भारी बोक्ने, खेतबारीमा काम गर्ने र माछा मार्ने कार्यमात्रै महिलालाई सीमित राखिएको छ”, सामाजिक अगुवा कमला ऐरले भनिन्, “महिला–पुरुष बराबरी भन्ने गरिन्छ, महिलालाई घरको चार दिवारीमा राख्ने कार्यले बाराबरीको हक कायम हुँदैन ।”
महिलालाई राजनीति, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न गराउनु आवश्यक रहेको उनले बताए। महिला पनि पुरुषभन्दा कम छैनन् भन्ने कुरा देखाउनका लागि महिलाले पनि अधिकारका लागि अघि सर्नुपर्ने अनिता नेपालीले बताईन।
“स्थानीय तहको चुनावको घोषणा भएको छ”, उनले भनिन्, “वडा सदस्यमा मात्रै महिलालाई सीमित राख्नु हुँदैन, वडाध्यक्षसँगै पालिकाको उपप्रमुख, प्रमुखको जिम्मेवारी महिलालाई दिनुपर्छ, जिम्मेवारी दिएपछि मात्रै महिला सामथ्र्यको कुरा गर्न सकिन्छ, वडा सदस्यमै महिलालाई सीमित राखिँदा विगतमा पुरुष जनप्रतिधिमा म भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा महिलाको आवाज सुनिएन, निर्णय गर्ने कुरामा पुरुष नै हाबी भए, बजेट आफूखुसी विनियोजन गरियो, गएका पाँच वर्ष यत्तिकै बिते”, शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ का वडा सदस्य विष्नादेवी लुहारले भनिन् ।
अधिकारकर्मी चक्र विक भने विगतको तुलनामा २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ४२ प्रतिशत रहेको बताउनुहुन्छ । “विगतको तुलनामा राजनीतिक परिवर्तनपछि महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ”, उनले भनीन् , “वडा सदस्यमै महिलालाई सीमित राखिँदा असन्तुष्टि छ, यसलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरूले महिला प्रतिनित्वलाई बढाउनु जरुरी छ ।”
सम्पत्तिमा पुरुषजस्तै महिलाको स्वामित्व स्थापित भए पुरुषको प्रभुत्वलाई कम गर्न सकिने उहाँको बुझाइ छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐर देशलाई समृद्ध पार्ने कार्यमा नारीको अहम् भूमिका रहेको बताउनुहुन्छ । उनले भनिन्, “विकासको मूलधारमा नारीलाई ल्याउन नसक्दा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिँदैन, समाज रुपान्तरणका लागि नारीको सशक्त भूमिका छ, नारीलाई अधिकारसम्पन्न नबनाउँदासम्म समाज अगाडि बढ्न सक्दैन ।”
पूर्व संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले विगतको माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिअनुसार भएको राजनीतिक परिवर्तनले महिलाले अधिकार पाएको बताइन् । “राजनीतिक परिवर्तनपश्चात बनेको नयाँ संविधानअनुसार महिलाले विगतको तुलनामा निकै अधिकार पाएका छन्, संविधानकै प्रावधानअनुसार महिला न्यायाधीश भए, महिला राष्ट्रपति भएका छन्”, उनले भनिन् ।
