सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई बिनाकारण वा जथाभावी हत्कडी नलगाउन प्रहरीका नाममा सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार सरकारसहित प्रधान कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।
विवेक चौधरी, रोशन आउजी र विकास यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पक्राउ परेकालाई हत्कडी लगाउन स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको औंल्याएको हो।
अदालतले प्रहरी ऐन तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पक्राउ परेका वा भाग्न खोज्ने व्यक्तिमाथि आवश्यकताअनुसार बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कुन अवस्थामा हत्कडी लगाउने र कुन अवस्थामा नलगाउने भन्ने कानुनी मापदण्ड नरहेको उल्लेख गरेको छ।
पक्राउ परेको वा कुनै अभियोग लागेको मात्र आधारमा सबै व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा हत्कडी लगाउनु संविधान र कानूनको मर्मअनुकूल नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक रहेको अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्चले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हत्कडी आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा उचित मूल्यांकन गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। त्यस क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति भाग्ने वा उम्किने सम्भावना, उसको व्यवहार हिंसात्मक भए वा नभएको तथा आफू वा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
प्रहरीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा हत्कडी प्रयोग नगरी नहुने अनिवार्य र बाध्यकारी परिस्थिति देखिएमा मात्र हत्कडी लगाउन सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हत्कडी प्रयोग गर्नुपरेको कारणसमेत लिखित रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म वा यससम्बन्धी नयाँ कानून तथा मापदण्ड निर्माण नभएसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिलाई जथाभावी वा अनिवार्य रूपमा हत्कडी नलगाउन र नलगाउन दिन सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अभियोग लागेको वा पक्राउ परेको मात्र आधारमा हत्कडी लगाउने प्रहरी अभ्यासविरुद्ध नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी रोशन आउजी, विकास यादव र विवेक चौधरीले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा हत्कडीलाई नियमित नभई आवश्यकता र जोखिमका आधारमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। फरार हुने, हिंसात्मक गतिविधि गर्ने वा स्वयंलाई क्षति पुर्याउने वास्तविक जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनपछि मात्रै न्यूनतम अवधिका लागि हत्कडी लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो।
त्यस्तै, दोषी प्रमाणित नभइसकेका व्यक्तिलाई हत्कडी लगाएको तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्दा उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै त्यस्ता सामग्रीको अनावश्यक प्रकाशन र प्रसारण रोक्न पनि माग गरिएको थियो।
रिट निवेदकहरूले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गम्भीर बिरामीका हकमा हत्कडी प्रयोगमा थप कडाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उच्च जोखिमका अभियुक्तका लागि सुरक्षित ढुवानी तथा थप सुरक्षा जनशक्तिजस्ता वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो।
निवेदकहरूले हत्कडी लगाउने अभ्यासले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्त प्रभावित हुने दाबी गरेका थिए ।
