राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकले ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित पेस भएको उक्त विधेयकले पशुपंक्षीमा लाग्ने संक्रामक रोगको पहिचान, रोकथाम र जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार पारेको छ।
राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यस ऐनले पशुधनको संरक्षणसँगै नेपालको पशुजन्य पदार्थको निर्यातलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
मन्त्री चौधरीले राहत कोषको सञ्चालनमार्फत किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिनेगरी नियमावली बनाइने र तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पारिएको जानकारी दिइन्।
सदनमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले पशु स्वास्थ्य परीक्षणलाई वडास्तरसम्म पु¥याउने सरकारी योजना रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामी पशु वधशाला र पशु मासु जाँच ऐन चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दैछौँ। यसै क्रममा आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन शुरु हुनेछ।’
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिबाट आएका १ देखि २५ सम्मका संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएका छन्। विधेयकका दफा २ देखि ४५ सम्म तथा अनुसूचीहरूलाई सभाले पारित गरेसँगै यसको नाम ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण ऐन, २०८३’ रहने भएको छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा मानव र पशुपंक्षीबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई स्वीकार गर्दै पशुपंक्षीमा लाग्ने रोगको उन्मूलन र पशु उत्पादनको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयक पारित भएको घोषणा गरे।
