उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटको पूर्ण सुनुवाइ असोजमा हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाँझिएपछि पूर्ण इजलासमा पुगेको सो मुद्दा अब असोज १० गते सुनुवाइ हुनेछ ।
सहकारी ठगीमा निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि निलम्बन माग गरिएको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको थियो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको रिटमा न्यायाधीश मल्लले राजीनामा व्यक्तिको नैतिक विषय भन्दै छनोट गर्ने अधिकार उनैमा हुने राय राखेकी थिइन् । उनले सहकारी ठगीमा अनुसन्धान भने हुनुपर्ने भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धान हुन दिनु भन्ने आदेश जारी गरेकी थिइन् ।
न्यायाधीश सुवेदीले भने जुन निकायले अनुसन्धान गर्ने हो त्यहीको कार्यकारी नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिमाथि पदमै रहेर निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसक्ने भन्दै मार्गप्रशस्त गर्नु भन्ने आदेश जारी हुने राय राखेकी थिइन् । न्यायाधीश सुवेदीले संविधान र कानुनका वैध अपेक्षा अनुरुप लामिछानेलाई राजीनामाको आदेश हुने राय राखेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने भएको हो । तर, त्यसरी राय बाझिएको मुद्दाको आदेशमा अग्राधिकार वा पेसी मिति दुवै नहुँदा सर्वोच्च प्रशासनले अटोमेसनमा राखी सामान्य मुद्दाकै प्रक्रिया अनुसार अघि बढाएको हो ।
सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले वैशाख १४ मा कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै पत्र दिएको थियो । कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीपीडितले लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।
जेठ १ गते नै दायर भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले दरपिठविरुद्ध दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले खारेज गरिदिएपछि जेठ १४ मा रिट दायर भएको थियो ।
