राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयले न्यायिक नियुक्तिमा नयाँ अभ्यासको संकेत गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
रास्वपा सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विगतदेखिको परम्परालाई मात्र निरन्तरता दिँदै अघि बढे परिवर्तन सम्भव नहुने बताए । उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा अब परम्पराभन्दा योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
“विगतदेखिको परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिँदै जाने हो भने परिवर्तन सम्भव हुँदैन,” बुर्लाकोटीले भने । उनले न्यायपरिषद्ले ६ जनाको नाम सिफारिस गर्नु नै सबै योग्य रहेको संकेत हुने भन्दै त्यसमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार संवैधानिक परिषद्ले हालै चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश मनोज शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पनि योग्यताको आधारलाई प्राथमिकता दिएको संकेत हो ।
सिफारिसपछि शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले हाल उजुरी आह्वान गरी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
१५ सदस्यीय समितिमा रास्वपाका आठ सांसद रहेका कारण सिफारिस अस्वीकृत हुन आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत जुट्न कठिन देखिएको छ । त्यसैले शर्माको नाम समितिबाट अनुमोदन हुने सम्भावना उच्च रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनेछ र त्यसपछि शर्माले आगामी ६ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् ।
