सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै अर्को सुनुवाइसम्म यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
