संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा विरुद्ध दर्ता भएका उजुरीमाथि उजुरीकर्ताहरूको कुरा सुन्न सुरु गरेको छ। मंगलबार बिहान बसेको समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध परेका १६ वटा उजुरी खोल्दै उजुरीकर्ताहरूको भनाइ सुन्न थालेको हो। उजुरीकर्ताहरूले शर्मामाथि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा रहँदा ‘बेन्च फिक्सिङ’ गरेको, ‘नेपो-बेबी’ भएको तथा नियुक्तिपछि राजनीतिक दलका नेताहरूको आशीर्वाद लिन पार्टी कार्यालय पुगेको जस्ता आरोप लगाएका छन्।
त्यसैगरी, रिट खारेज गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको र देशलाई वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुगेको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन्। टंकप्रसाद आचार्य ले उक्त मुद्दामा थप प्रमाण संकलनका लागि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
समितिको छलफलमा सांसदहरूले पनि ती आरोपबारे प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले न्यायाधीश नियुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने आधारबारे प्रश्न गरेका थिए।
उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियालाई एसएलसी पास गरेको व्यक्तिलाई सिधै स्नातकोत्तर परीक्षामा पठाउने उदाहरणसँग तुलना गर्दै आपत्ति जनाएका थिए। उजुरीकर्ता आचार्यका अनुसार एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना गरेजस्तो अवस्था बनाइएको छ। ‘अस्थायी न्यायाधीश भएर दुई वर्ष काम गर्नुभयो। त्यो पनि ठूलोबुबा दामोदरप्रसाद शर्माको निगाहले पठाएको हो। बुटवल उच्च अदालतमा हुँदा उहाँ र चोलेन्द्र शमशेर राणाले धेरै अनियमितता गरेका थिए,’ उनले भने, ‘२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि उहाँको अस्थायी न्यायधीशको पद गयो र पछि २०७६ सालमा चोलेन्द्र शमशेरले सिधै न्यायधीशमा नियुक्त गरेका हुन्।’
अन्य उजुरीमा शर्मामाथि एनसेल कर फिर्ता प्रकरणमा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप, न्याय सम्पादनमा त्रुटि गरेको दाबी तथा न्यायाधीश नियुक्तिपछि राजनीतिक पार्टी कार्यालय पुगेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
त्यस्तै, उनी पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग पारिवारिक सम्बन्धका कारण ‘नेपो-बेबी’ भएको भन्दै न्यायिक नियुक्तिमा पहुँचको प्रभाव परेको आरोप पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। उनी पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माको भतिजा भएको र त्यही पहुँचका आधारमा न्यायाधीश बनेको उल्लेख गर्दै ‘नेपी-बेबी’ को आरोप लगाइएको हो।
