प्रतिनिधिसभा को आजको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले स्वास्थ्य सेवा, विपद् व्यवस्थापन, सुकुम्वासी समस्या, सडक सुरक्षा तथा सामाजिक समावेशितासहित विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकमा सांसद ज्ञानु पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले देशभर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै रुपन्देहीस्थित ९३ वर्ष पुरानो भीम अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको गुनासो गरिन्।
“अस्पतालमा एन्टी–रेबिज खोप, सर्पदंश उपचारका लागि आवश्यक औषधि तथा जीवनरक्षक औषधिको अभाव छ। तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,” उनले भनिन्।
त्यसैगरी सांसद खडकबहादुर बुढाले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित तथा वास्तविक सुकुम्वासीको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएका सडक, खानेपानी तथा पूर्वाधार आयोजनाको पुनःस्थापना कार्य शीघ्र अघि बढाउन आग्रह गरे।
सांसद डा. अर्जुनकुमार कार्कीले इबोला भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) ले यसलाई गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै अफ्रिकी मुलुकमा कार्यरत नेपाली नागरिकमार्फत नेपालमा पनि जोखिम आउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे।
सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सडक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले सडक पूर्वाधार सुधार र सुरक्षात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिन्।
सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले अति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र हेरचाहका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
त्यस्तै सांसद समिना मियाँले बकर इदका अवसरमा तय भएका परीक्षाहरू स्थगित गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। उनले सांस्कृतिक विविधता र धार्मिक संवेदनशीलताको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
यसैबीच सांसद यशोधाकुमारी बराल र रमेश सापकोटाले हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका–५ मा आएको भीषण बाढीका कारण ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै तत्काल राहत र उद्धारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले सडक पहुँचको अभावले राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नसकेको भन्दै आपतकालीन व्यवस्थापन र दीर्घकालीन विपद् रणनीति आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा उठाइएका विषयहरू मुख्यतः स्वास्थ्य सेवा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
