अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित सम्झौतासँग जोडेर पाकिस्तानसहित मुस्लिम तथा अरब मुलुकहरूलाई अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुन आह्वान गरेको केही घण्टामै पाकिस्तानले यस्तो प्रस्ताव आफ्नो ‘मौलिक विचारधारा’ सँग मेल नखाने भन्दै अस्वीकार गरेको छ । पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफले इस्लामाबादले आफ्नो आधारभूत राष्ट्रिय दृष्टिकोणसँग बाझिने कुनै पनि सम्झौतालाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारे ।
पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम समा टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँलाई अमेरिकी दबाब र कूटनीतिक सङ्केतपछि पाकिस्तान अब्राहम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावनाबारे प्रश्न गरिएको थियो । जवाफमा आसिफले आफ्नो व्यक्तिगत तथा राजनीतिक धारणा प्रस्ट पार्दै पाकिस्तानले आफ्नो वैचारिक आधारसँग टकराव हुने कुनै पनि व्यवस्थामा सहभागी हुन नहुने बताए ।
इजरायलसँग सम्बन्ध विस्तारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले ती पक्षसँग दीर्घकालीन भरोसाको आधार निर्माण गर्न कठिन हुने तर्क गरे । उनले ‘जसको शब्दलाई एक दिन पनि विश्वास गर्न नसकिने पक्षसँग कसरी सहकार्य सम्भव हुन्छ रु’ भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।
पाकिस्तानको दीर्घकालीन नीति दोहोर्याउँदै आसिफले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरणसम्बन्धी अवधारणा आफ्नो देशलाई स्वीकार्य नभएको स्पष्ट गरे । उनले यस विषयमा पाकिस्तानको आधिकारिक र ऐतिहासिक धारणा परिवर्तन नभएको सङ्केत गरे।
रक्षामन्त्री आसिफले पाकिस्तानको पासपोर्ट नीतिलाई पनि आफ्नो तर्कको आधार बनाए । उनका अनुसार पाकिस्तानको पासपोर्टमै इजरायललाई मान्यता नदिने राष्ट्रिय नीति झल्किन्छ । उनले पाकिस्तानको पासपोर्टमा इजरायलको नामसमेत उल्लेख नगरिएको उल्लेख गर्दै यसले इस्लामाबादको संस्थागत नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने बताए।
यसअघि सोमबार स्थानीय समयअनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानसँगको सम्भावित सहमतिलाई मध्यपूर्वको व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचनासँग जोड्दै धेरै मुस्लिम र अरब राष्ट्रहरूलाई अब्राहम सम्झौतामा सामेल हुन आग्रह गरे। उनले इरानसँगको वार्ता ‘राम्रोसँग अघि बढिरहेको’ उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय तहमा नयाँ कूटनीतिक ढाँचा निर्माणको सङ्केत गरे ।
ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा सार्वजनिक गर्नुभएको लामो सन्देशमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई मध्यपूर्वका लागि ‘ऐतिहासिक घटना’ बन्न सक्ने दाबी गरे । उनले साउदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जोर्डन र बहराइनलगायत मुलुकहरूलाई सामूहिक रूपमा अब्राहम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आह्वान गरेका थिए।
उनले इरानसँगको संवाद सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गर्दै सबै पक्षलाई समेट्ने ठूलो सहमतिमा पुग्ने अवस्था रहने, सहमति नभए सम्झौता नै नहुने चेतावनी दिए । ट्रम्पका अनुसार कूटनीतिक प्रयास असफल भए क्षेत्र फेरि युद्ध र सैन्य भिडन्ततर्फ फर्किन सक्ने जोखिम रहनेछ र त्यो अवस्था पहिलेभन्दा अझ व्यापक तथा शक्तिशाली हुन सक्नेछ ।
ट्रम्पले इरानसँग सहमति सम्पन्न भएपछि साउदी अरेबिया र कतार तुरुन्तै अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले अन्य देशहरूले पनि त्यसपछि सोही बाटो पछ्याउने अपेक्षा व्यक्त गरेको थियो । अझै अगाडि बढ्दै उहाँले अमेरिकासँगको वार्ता सफल भए भविष्यमा इरान स्वयं पनि यही ढाँचाको हिस्सा बन्न सक्ने सम्भावना औँल्याए ।
ट्रम्पका अनुसार अब्राहम सम्झौताले यसका सदस्य राष्ट्रहरूलाई आर्थिक, वित्तीय तथा सामाजिक लाभ दिएको छ । उनले संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, मोरक्को, सुडान र कजाकिस्तानलाई यसको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे । उनले यी सम्झौताले मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलन, स्थायित्व र शान्तिको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्ने दाबी पनि गरे ।
आफ्नो सन्देशमा ट्रम्पले विभिन्न क्षेत्रीय नेताहरूसँग भएको संवादको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, कतारका अमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन, इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसी, जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीय तथा बहराइनका राजा हमद बिन इसा अल खलिफासँग यस विषयमा छलफल भएको थियो ।
मध्यपूर्वको इतिहासकै सम्भावित ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्झौता’ का रूपमा यस पहललाई चित्रित गर्दै ट्रम्पले अब्राहम सम्झौतालाई थप राष्ट्रसम्म विस्तार गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी पनि दिए ।
सन् २०२० मा अमेरिकी मध्यस्थतामा अघि बढाइएको अब्राहम सम्झौता इजरायल र केही अरब राष्ट्रबीच कूटनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्ध सामान्यीकरण गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको पहल हो । तर ट्रम्पको पछिल्लो आग्रहपछि पाकिस्तानले सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएसँगै यस पहललाई व्यापक मुस्लिम विश्वमा विस्तार गर्ने अमेरिकी प्रयासले नयाँ राजनीतिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने सङ्केत देखिएको छ ।
