पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअन्तर्गत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय नागरिक र देशकै हितविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
लामो समय विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका घिसिङले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट शनिबार विद्युत् सम्बन्धमा सरकारले अपनाएको नीति गलत भएको आरोप लगाएका हुन्।
‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ’, उनले लेखेका छन्, ‘नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको छ। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउने छ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ।’
घिसिङले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग पनि गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘देशभित्रै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ। यसले विद्युतीय चुलोलगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँगस मेल खाँदैन। विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि विद्युत् महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ, नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन। त्यसैले स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’
