मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बारको प्रश्न, ‘छनोटपूर्ण र संविधानविपरीत सिफारिस’

Image

नेपाल बार एशोसिएशन ले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदन र सिफारिसप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। बारले आयोगको प्रतिवेदन विस्तृत, वस्तुनिष्ठ र समग्र हुनुपर्नेमा छनोटपूर्ण देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

बारका महासचिव केदार प्रसाद कोइराला द्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदनको निष्पक्षता, कानुनी आधार तथा सिफारिसका विभिन्न बुँदामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। विधिको शासन, मानव अधिकार तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिँदै बारले प्रतिवेदनको गहन अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

बारले आयोगसँग प्रतिवेदन तथा सिफारिसको आधिकारिक प्रति उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। प्रतिवेदनको विस्तृत कानुनी विश्लेषण र अध्ययनका लागि आधिकारिक दस्तावेज अपरिहार्य रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

नेपाल बारले विगतका घटनालाई लक्षित गरी भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) असर पर्ने कानून निर्माण गर्ने प्रयासप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। यस्ता कदमले संविधान, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा कानुनी राज्यको अवधारणामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने बारको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगतका कार्यलाई लक्षित गरी पश्चात्दर्शी प्रभाव पर्ने कानून बनाउने कार्य प्रारम्भ भएमा प्राकृतिक न्याय र कानुनी शासनको अन्त्य त्यहीँबाट सुरु हुनेछ।”

बारका अनुसार यस्ता कानून नेपालको संविधान मात्र होइन, सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा सन् १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको भावना र व्यवस्थाविपरीत हुनेछन्।

विगतका नागरिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलापलाई अपराधीकरण गर्ने उद्देश्यले भूतप्रभावी कानून निर्माण गरिए मुलुक प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी शासनतर्फ उन्मुख हुन सक्ने चेतावनी पनि बारले दिएको छ।

संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको मानव अधिकार आयोगले यस्ता संवेदनशील विषयमा संविधान प्रतिकूल हुने गरी सिफारिस गरेको भन्दै बारले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन तथ्यपरक र समग्र हुनुको सट्टा छनोटपूर्ण रहेको बारको प्रारम्भिक निष्कर्ष विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस विषयमा थप अध्ययन तथा कानुनी मूल्यांकन गर्न नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नो ‘मानव अधिकार तथा जनसरोकार समिति’लाई जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ। समितिले तयार गर्ने विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा बारले आफ्नो आधिकारिक तथा थप स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।