महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेनजी आन्दोलनताका घटनासँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोगका मुद्दाको पेशी स्थगित गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
देशभरका उच्च र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई शुक्रवार पत्र पठाएर त्यस्ता मुद्दाहरूको पेशी स्थगित गर्न भनेको हो । गृह मन्त्रालयको यही असार १८ गतेको निर्णय अनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ का घटनाहरूमा लागेका फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल बनेर प्रक्रियामा रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
सहायक न्यायाधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाद्वारा हस्ताक्षरित पत्र अनुसार, सोही कार्यदलको प्रतिवेदन पेस नभएसम्मका लागि उक्त दिनका घटनामा संलग्न भएकै कारण दायर गरिएका फौजदारी मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया हाललाई रोक्न भनिएको हो ।
सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दाहरूको सुनुवाइ अघि नबढाउन अनुरोधसहितको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो । उक्त पत्रपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका उच्च र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
