डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सेनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डमाथि अमेरिकी नियन्त्रण हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याएपछि कडा प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले ;ग्रीनल्यान्ड कुनै पनि हालतमा बिक्रीका लागि होइन’ भन्दै डेनमार्कको अडान फेरि स्पष्ट पारेकी हुन्।
नाटो शिखर सम्मेलनअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै फ्रेडरिक्सेनले अमेरिकाको धारणा स्पष्ट भइसके पनि डेनमार्कको नीति परिवर्तन नहुने बताइन्। उनका अनुसार ग्रीनल्यान्ड डेनमार्कको स्वायत्त भूभाग हो र यसको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार त्यहाँका नागरिकसँग मात्रै छ।
यसअघि अंकारा पुगेका राष्ट्रपति ट्रम्पले फेरि एकपटक ग्रीनल्यान्ड अमेरिकाको नियन्त्रणमा आउनुपर्ने दाबी गरेका थिए।
ग्रीनल्यान्ड किन महत्वपूर्ण छ?
ग्रीनल्यान्ड भौगोलिक रूपमा उत्तर अमेरिकामा पर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टापु हो। तर करिब तीन सय वर्षदेखि यसको प्रशासन डेनमार्कले सञ्चालन गर्दै आएको छ। डेनमार्कबाट करिब ३ हजार किलोमिटर टाढा रहेको यो टापु २०औँ शताब्दीको मध्यसम्म उपनिवेशका रूपमा शासित थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा नाजी जर्मनीले डेनमार्क कब्जा गरेपछि अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डमा सैन्य र रेडियो स्टेशन स्थापना गरेको थियो। युद्धपछि पनि अमेरिकी सेना त्यहाँ रहिरह्यो।
सन् १९५१ मा डेनमार्क र अमेरिकाबीच भएको रक्षा सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डको सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका पायो र त्यहाँ सैन्य आधार स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्यो। सन् १९५३ मा ग्रीनल्यान्ड औपचारिक रूपमा डेनमार्क अधिराज्यको हिस्सा बनेपछि त्यहाँका बासिन्दाले डेनिस नागरिकता पाए।
सन् १९७९ मा भएको जनमतसंग्रहपछि ग्रीनल्यान्डले स्वशासन प्राप्त गर्यो। त्यसयता अधिकांश आन्तरिक नीति निर्माणको अधिकार ग्रीनल्यान्डसँग छ भने विदेश नीति र रक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी डेनमार्कसँग रहेको छ। हाल पनि ग्रीनल्यान्डमा डेनमार्क र अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति कायम छ।
ग्रीनल्यान्डवासीको धारणा
ग्रीनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सेनले ट्रम्पको अमेरिकी नियन्त्रणसम्बन्धी प्रस्तावलाई पटक–पटक “कल्पना मात्र” भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
हालसम्म भएका जनमत सर्वेक्षणले अधिकांश ग्रीनल्यान्डवासी डेनमार्कबाट पूर्ण स्वतन्त्रताको पक्षमा देखिए पनि अमेरिकाको हिस्सा बन्ने प्रस्तावको भने ठूलो बहुमतले विरोध गरेको देखाएको छ। ट्रम्पको अभिव्यक्तिविरुद्ध ग्रीनल्यान्ड र डेनमार्क दुवै स्थानमा हजारौं नागरिकले प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।
यसैबीच, नाटोले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार युरोपेली सदस्य राष्ट्रहरूको २०२६ मा रक्षा खर्च ११ प्रतिशतले बढेर ६३४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। नाटो महासचिव मार्क रुटेले युरोपेली देशहरूले रक्षा बजेट बढाउँदै आफ्नो सुरक्षा जिम्मेवारी थप सुदृढ बनाइरहेको बताएका छन्।
