सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयलाई बदर माग गरिएको रिटमा सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिन निर्णय गरेको थियो। साउन ४ गते यसको राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन भएको थियो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार रिट दर्ता गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्ष बनाएको थियो। सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ।
