कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कपोलकल्पित विषय उठाउँदै साझा धारणा सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएकी छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) र ह्युमन राइट्स वाचले सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको धम्की दिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको सन्दर्भमा मन्त्री गौतमले ती संस्थाको अभिव्यक्तिमा राजनीतिक गन्ध देखिएको टिप्पणी गरिन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता कुनै पनि अवस्थामा सम्झौता वा बाह्य टिप्पणीको विषय बन्न नसक्ने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री गौतमले सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि राजनीतिक दबाब नदिएको दाबी गर्दै नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यहाँको संविधान, कानुन, सामाजिक परिवेश र जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उता, समितिले ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसदको विधायकी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै यस विषयमा आवश्यक स्पष्टीकरण लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
