निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि आयोगले कानुनी तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुधारको अध्ययन गर्न दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रविधिसम्बन्धी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समितिहरू गठन गरिएको हो।
आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन आवश्यक कानुनी सुधारका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
त्यस्तै, निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत निर्वाचन प्रक्रियालाई सुरक्षित, पारदर्शी, प्रभावकारी, समावेशी तथा विश्वसनीय बनाउने उपायबारे अध्ययन गर्नेछ। समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलगायत निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्।
दुवै समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले ३० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयुक्त सुब्बाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय प्रविधि छनोटमा मात्र सीमित नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार मतदाता पहिचान, निर्वाचन क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, कानुनी आधार, मतदानको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, पहुँच, विश्वसनीयता, लागत, कार्यान्वयन क्षमता तथा जनविश्वासजस्ता विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ।
उनले यस विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग सुझाव, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र व्यावहारिक अवधारणा माग गरेका छन्। प्राप्त सुझावले अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय लामो समयदेखि बहसमा रहे पनि निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान कानुनी र प्राविधिक पक्षमा औपचारिक अध्ययन अघि बढाएको हो। समितिको प्रतिवेदनपछि विदेशमा रहेका नेपालीले कसरी र कुन माध्यमबाट मतदान गर्न पाउने भन्ने विषयमा थप निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
