नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो। तीन महिनाको अवधिमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ। यस अवधिमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा देखिएको छ भने ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरिएको छ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ। रकमका आधारमा बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले विकास निर्माण, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा बजेटमा स्रोत जुटाउन आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका ऋण परिचालन गर्दै आएको छ। बाह्य ऋण विदेशी मुलुक तथा विकास साझेदारबाट लिइन्छ भने आन्तरिक ऋण मुलुकभित्रैबाट उठाइन्छ।
वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत ऋण परिचालन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर असोज मसान्तसम्म १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो।
ऋण परिचालनमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा बढी देखिएको छ। असोज मसान्तसम्म आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्म २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो। तीन महिनामा प्राप्त कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ।
वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अझै ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्नुपर्नेछ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब १० अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।
ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न तीन महिनामै करिब ९९ अर्ब खर्च
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २३.६६ प्रतिशत हो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। असोज मसान्तसम्मको भुक्तानीपछि पनि ३ खर्ब १९ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ।
कुल ऋण सेवा खर्चमध्ये आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको २५.२१ प्रतिशत हो। यसमध्ये साँवा भुक्तानीमा ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख र ब्याज भुक्तानीमा १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको १७.९८ प्रतिशत हो। यसमध्ये साँवा भुक्तानीमा १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च १.५० प्रतिशत रहेको छ।
भदौमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक ऋण भुक्तानी
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक विवरणअनुसार सरकारले साउन, भदौ र असोजमा आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि कुल ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस अवधिमा साउनमा २२ अर्ब ३४ करोड २ लाख, भदौमा ५४ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख र असोजमा ५ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीतर्फ साउनमा १७ अर्ब, भदौमा ४६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख र असोजमा १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै, ब्याज भुक्तानीमा साउनमा ५ अर्ब ३४ करोड २ लाख, भदौमा ७ अर्ब ९१ करोड ३८ लाख र असोजमा ४ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
बाह्य ऋण भुक्तानीतर्फ भने साउनमा २ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख, भदौमा ५ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख र असोजमा ७ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसअनुसार बाह्य ऋणको भुक्तानी असोजमा सबैभन्दा बढी भएको देखिन्छ।
असोजमा सबैभन्दा बढी ऋण परिचालन
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले ऋण परिचालनको मात्रा पनि क्रमशः बढाउँदै लगेको छ। साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएकोमा भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋण परिचालन साउनमा २० अर्ब, भदौमा ३० अर्ब र असोजमा ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, बाह्य ऋण साउनमा ३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, भदौमा ८ अर्ब १० करोड ५१ लाख र असोजमा ११ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
यसले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ऋण परिचालनको ठूलो हिस्सा असोज महिनामा केन्द्रित भएको देखाउँछ। विशेषगरी आन्तरिक ऋण परिचालनमा असोज महिनाको योगदान बढी रहेको छ।
