गत कात्तिकको भूकम्पका कारण पश्चिम नेपालमा क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि बैंकबाट सहुलियत मिल्ने भएको छ ।
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस प्रयोजनको लागि साबिकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी विन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने समेत बताएको छ ।
बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने भएका हुन् ।
