सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदिएको छ । उनले नेपाल नागरिकता पुन प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो । योसँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् ।
नेपालको मन्त्री हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । उनको नागरिकता नै नरहेक भन्ने भएपछि उनको मन्त्री पद स्वत गएको छ ।
लामिछाने ३३ दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका लामिछाने पदच्युत भएका हुन् ।यस्तै लामिछानेले गत पुस ७ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यहको शपथ ग्रहण गरेका थिए । उनी सांसद बनेको ४० दिनमा पद गुमेको छ ।
