राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको ३२ महिनामा १६ प्रकारका कृषि औजार अनुसन्धान र विकास गरेको छ ।
कृषि औजार कारखानाका प्रमुख तथा इञ्जिनियर रितेश देवले कारखानामा हालसम्म १६ प्रकारका कृषि औजार अनुसन्धान र विकास गरेको जानकारी दिए । ‘केन्द्रले नेपालका लागि आवश्यक कृषि औजार अनुसन्धान र विकास गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म साना–ठूला १६ प्रकारका औजार अनुसन्धान र विकास गरेका छौँ ।’
केन्द्रले पराल काट्ने, धान काट्ने (रिपर), दाना बनाउने, धान रोप्ने सानो मेसिन (रिपर), घाँस खुर्कने, ड्याङ बनाउने, खाल्डो खन्ने हाते औजार, आलु रोप्ने, आलु गोड्ने, साना ट्रयाक्टरमा राख्ने कल्टिभेटर, हाते प्रेस मेसिन, प्लास्टिक ओछ्याउने, केराको फाइबर निकाल्ने, गोबर पेल्ने, कोदो रोप्ने मेसिन, चाँप कटर, हाते औजारमा बञ्चरो, खुँडा, साना कुटो कोदाली, चाँपलगायत घरायसी प्रयोजनका कृषि औजार तयार गरेको छ ।
‘केन्द्रमार्फत कारखानामा अनुसन्धान र विकासको चरणमा भएकाले ठूलो मात्रामा व्यावसायिक उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि सामान्य औजार बिक्री–वितरण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ शुभचिन्तकहरू यहाँ आएर उत्पादित औजार खरिद गरेर लैजान्छन् ।’
प्रमुख देवले केही समयअघि ५० लाख रुपैयाँ खर्चेर ल्याइएको सिएनसी मेसिनले औजार उत्पादनमा सहजता ल्याएको बताए । ‘सिएनसी मेसिनले नयाँ औजार उत्पादनभन्दा काममा सहजता ल्याएको छ । यहाँका इञ्जिनियर र प्राविधिक कर्मचारीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।’
हाल कारखानामा ३६ जना कार्यरत छन् । ‘कृषि औजार कारखाना राज्यकै हो, यसको अनुसन्धान र विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशका किसानका लागि आवश्यक सबै औजार यहाँबाट बनाउन सके जनता धेरै लाभान्वित हुन्थे ।’ प्रमुख देवले तीनवटै तहका सरकारलाई बजेट निर्माणको समयमा फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
‘तयारी कृषि औजारमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार शुल्क लाग्छ । तर औजार निर्माणका लागि आवश्यक फलामलगायत कच्चा पदार्थको आयातमा कम्तीमा २० प्रतिशत लाग्छ,’ उनले भने, ‘विदेशमा बनाइएका तयारी औजारसँग स्वदेशी औजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन गाह्रो छ । यसले उत्पादनमा समस्या ल्याइरहेको छ।’ उनले कच्चा फलामको आयातमा लाग्ने करमा सहुलियत माग गरे ।
तत्कालीन सोभियत सङ्घको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना २०२४ साल फागुन २८ गते सञ्चालनमा आएको थियो । सुरुआती चरणमा कारखानाले कृषि औजार उत्पादन गरी स्वदेश र विदेशमा निर्यात ग-यो । तर व्यवस्थापनका कमजोरीले २०५९ सालसम्म आइपुग्दा कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कारखानालाई आवश्यक सहयोगका लागि सहजीकरण गरिरहेको बताए । ‘मैले कृषिमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि कारखानाको स्थलगत अवलोकन र जानकारी लिएँ,’ उनले भने, ‘कारखानालाई सुदृढ बनाउँदै व्यावसायिक उत्पादन गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु ।’
केन्द्रलाई पुनर्जनन गराउने प्रयास जारी
केन्द्रले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको कारखानालाई पुनर्जनन गराउने प्रयास गरिरहेको छ । २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारखानाको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई १० वर्षका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि कारखानाले पुनर्जनन पाएको हो । २०७९ असोज ११ गते अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रमेश केसी र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । तर केन्द्रले औपचारिक रूपमा काम २०७९ माघमा मात्र सुरु ग¥यो। पुनको नेतृत्वमा कारखाना सञ्चालन हुँदा अवस्था निकै दयनीय थियो ।