त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘भिजिट भिसा’ मार्फत भइरहेको मानव तस्करीको तानाबाना अहिले राज्यका सर्वोच्च प्रशासनिक तहसम्म पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेपछि, यो अवैध कारोबारको जालो गृह मन्त्रालयको भित्ताभित्रै फैलिएको पुष्टि हुन थालेको छ।
यस प्रकरणले नेपालको श्रम नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । तर गृह मन्त्रालयको नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि समेत गम्भीर संका जन्माएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमै मुद्दा खेपिसकेका विवादास्पद कर्मचारीहरू कार्यरत हुनु र तिनै कर्मचारीको संलग्नतामा सेटिङ संचालन हुनु नैतिक पतनको प्रतिनिधि घटना हो।
बुधबार अख्तियारले अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर प्रमुख भट्टराईसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लियो। अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, भट्टराई यो कारोबारको रबर स्टाम्प हुन । पछाडिबाट सञ्चालित शक्तिशाली समूह- जसमा ट्राभल एजेन्सी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीको गठबन्धन छ जसले लामो समयदेखि भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीको सेटिङ चलाइरहेको थियो।
सूचनाका आधारमा अख्तियारले धेरै दिनदेखि भट्टराईलाई पछ्याउँदै आएको थियो। रंगेहात समात्ने तयारी भइरहेको समयमा एकाएक सूचना लिक भयो, भट्टराईको अपर्झट सरुवा भयो, र अर्को दिनमात्र नियन्त्रणमा लिइयो। प्रश्न उठ्छ- सूचना लिक गर्ने को हो ? गृह मन्त्रालयले किन उनलाई अनुसन्धान टार्न सरुवा गर्यो ? के मन्त्रालय स्वयं भ्रष्टाचार छोप्ने प्रयासमा छ ?
भिजिट भिसा सेटिङमा संलग्न रहेका कर्मचारीमध्ये धेरैजना पहिले नै मुद्दा खेपिसकेका थिए। शाखा अधिकृत विमल पौडेल, गणेशदत्त ओझा, र तीर्थराज भट्टराई—तीनै जनामाथि अघिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार, सरकारी लिखत किर्ते, संगठित अपराधजस्ता मुद्दा दायर भएका थिए।
तर, बिचौलियामार्फत काम गर्ने गरेकाले ठोस प्रमाण नभेटिएको भन्दै अदालतले उनिहरुलाई सफाई दियो । अदालतबाट चोख्एिका उनिहरु सबै पुनः गृह मन्त्रालयमै ‘प्रभावशाली पद’ मा फर्किए। गृहमन्त्री लेखकले ती विवादास्पद कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सचिवालयमा राखेर प्रशासन चलाउनु, सरासर नैतिक विचलन हो। मालअड्डा चलाउन सिपालु कर्मचारीसँगको उठबसमा नै आफ्नो सफलता हुने बुझेका मन्त्रीको रोजाई नै सायद यहि थियो ।
गम्भीर विषय त के भने, अख्तियारले भिजिट भिसा काण्डमा छानबिन सुरु गरेपछि गृह मन्त्रालयले छानीछानी माओवादी-एमाले निकट कर्मचारीहरूको मात्रै सरुवा ग-यो। कांग्रेसनिकट ट्रेड युनियनसहित सेटिङका अभियुक्तहरूलाई भने संरक्षण दिइयो। यो कार्यले स्पष्ट देखाउँछ— गृह मन्त्रालयमा पदाधिकारीको नियुक्ति क्षमता होइन, राजनीतिक आस्था र पूर्वसम्बन्धको आधारमा चल्ने गरेको छ।
शक्तिशालीको संरक्षण र राज्य संयन्त्रको दुर्बलता
अख्तियारले हालसम्मका बयान, डिभाइस फरेन्सिक जाँच, र वित्तीय विवरणमार्फत एउटा गम्भीर तथ्य फेला पारेको छ— तस्करीबापत उठाइने रकम ‘दोस्रो व्यक्तिको खाता’ प्रयोग गरेर अध्यागमन प्रमुखसम्म पुग्थ्यो। यसरी रकम उठाएर बाँडफाँट गरिने प्रक्रिया गृह मन्त्रालयको उच्च तहसम्म पुग्ने पुष्टि भएका छन्।
खाडी मुलुक जाने व्यक्तिसँग प्रतिव्यक्ति ५० हजार र युरोप जानेसँग ३ लाख रुपैयाँसम्म असुली गरिन्थ्यो। यस्तो रकम कहाँ पुग्थ्यो ?, के गृहमन्त्री स्वयं अनविज्ञ थिए वा यो कार्य साक्षात्कारमै भइरहेको थियो ?
शक्तिशाली नेताको संरक्षणमा चल्ने यस्ता कारोबारले राज्य संयन्त्रको नैतिकता क्षतविक्षत बनाएको छ। खासगरी गृह मन्त्रालयमा यस्तो भ्रष्टाचारको चक्रव्यूह रहेकै अवस्थामा गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिका केवल ‘प्रशासक’ नभई ‘नैतिक अभिभावक’ पनि हुनुपर्ने हो।
२०७२ सालको भूकम्पपछि राहत त्रिपाल घोटालामा मुछिएका तीर्थराज भट्टराईलाई पनि गृह मन्त्रालयले पुनः जिम्मेवारी दिएको थियो। अदालतबाट सफाइ पाएपछि तीर्थराजको निलम्बन फुकुवा गरिएको थियो। तर त्यसपछि यिनै भट्टराई विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा राखिनु, अनि त्यहींबाट फेरि अर्को घोटालामा मुछिनु राज्य संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी हो।
मन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी
भिजिट भिसाको नाममा चल्ने यो मानव तस्करी व्यापार कुनै छायाँ सरकारद्वारा चलेको होइन। राज्यका औपचारिक संयन्त्रकै आडमा, ठूला राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूको संरक्षणमा, र गृहमन्त्रीकै सचिवालयमा बसेका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा चलेको छ। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नैतिक जिम्मेवारी स्वतः उठ्छ।
कुनै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मन्त्री केवल प्रशासकीय प्रमुख मात्र होइन, त्यस मन्त्रालयमा भइरहेका सबै कार्यको उत्तरदायी राजनीतिक अभिभावक हुन्छ। अब सवाल उठ्छ— यस्तो गम्भीर प्रकरणमा मन्त्रीको जवाफदेहिता कसरी तोकिने ?
यस मुद्दाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका पनि परीक्षणमा पारेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले व्यापक सञ्जाल देखाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ— अख्तियारले के साँच्चिकै शक्तिशाली राजनीतिक संरचनासम्म अनुसन्धान पुर्याउने हिम्मत देखाउनेछ ?
गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका कर्मचारीहरूको अनुसन्धान गर्दा दबाब, त्रास र राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना उच्च रहन्छ। यस्ता चुनौतीहरूबीच अख्तियारले निष्पक्षता र पारदर्शितामा अडिग रहेर मात्र आम जनतामा भरोसा कायम गर्न सक्छ।
भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी काण्ड केवल अध्यागमन प्रमुखको भ्रष्टाचार होइन, राज्य संयन्त्रकै गहिरो गडबडीको संकेत हो। शक्तिशाली नेताको संरक्षण, विवादित कर्मचारीहरूको पुनः नियुक्ति, र गृह मन्त्रालयको मौनताले यो विषयलाई ‘व्यवस्थित अपराध’ को रुपमा स्थापित गरेको छ।
अब ढिलो नगरिकन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जवाफदेहिता लिनुपर्छ। विवादास्पद कर्मचारीहरूको संरक्षण बन्द गर्नुपर्छ। र, अख्तियारले निष्पक्ष छानबिनमार्फत संरचनागत अपराधको जरा उखेलेर सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
यहीबाट लोकतन्त्रको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ— शक्तिशालीमाथि कानूनी नियन्त्रण लाग्छ वा लाग्दैन ?
