अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्ने जस्ता कार्य भएकाले यसबाट निजी क्षेत्र त्रसित भएको गुनासो छ ।
निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संगठन नेपाल उद्योग महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायी हतोत्साही हुने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
व्यवसायीहरू आरोप पुष्टि नभई व्यवसायीलाई थुन्ने प्रवृत्तिले हतोत्साही हुने र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पर्ने भन्दै यसो नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । ‘कुनै पनि विषयमा आरोप लागेपछि व्यवसायीलाई थुनिहाल्ने नभएर राज्यले व्यवसायीका कुरा सुनिदिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यको यस्तो प्रवृतिले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भई हतोत्साही हुने तथा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला साना ठूला व्यवसायी एवं उद्यमीप्रतिको यस्तो व्यवहारले नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आवश्यक परेमा अग्रिम जमानत लिने र आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दछौं ।’
कानून विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा जो कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले स्वीकार गरेको छ। तर कुनै पनि विषयमा आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्य गर्न नहुनेमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको हो । यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने तर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र अहिले समस्यामा परेको भन्दै व्यवसायीमाथि यस्ता व्यवहार नगर्न अनुरोध गरेको छ। यसै क्रममा निजी क्षेत्रले उद्यम व्यवसाय संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको बताएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले पनि लगानी थप निरूत्साहित हुन सक्ने देखिएको भन्दै यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
न्यून मागका कारण लगानी विस्तार हुन नसक्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अपेक्षित भन्दा ६ प्रतिशत विन्दु कम भएको छ भने राजश्व संकलन गत वर्षभन्दा १३ प्रतिशतले घटेको छ । १० महिनायता मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत माथि छ ।
