सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को कर संकलन प्रक्रियामा गम्भीर छेडखानी गरेका छन् । ईभी आयातमा चलाखीपूर्ण रूपमा अन्तःशुल्क हटाई नयाँ करको रूपमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउँदा विवादित विद्युतीय गाडी व्यापारीहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ फाइदा पुग्ने गरी एउटा सिंगो स्ल्याब नै गायब पारिएको हो । सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिने सरकारकै अर्थमन्त्रीले विवादास्पद व्यापारीहरूलाई पोस्ने गरी राज्य कोषमाथि गम्भीर आघात पुर्याउँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह समेत निरीह देखिएको भन्दै यो कदममाथि तत्काल कानुनी छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ११ ले नेपालमा पहिलोपल्ट विद्युतीय गाडीहरूमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कको व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब ईभीमा मोटरको पिक पावर (किलोवाट) को सट्टा मूल्य (इन्भ्वाइस भ्यालु) का आधारमा कर लाग्नेछ। सबै ईभीमा समान २० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने प्रावधान राखिएको छ। तर, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क सम्बन्धी अनुसूची ३ को शीर्षक नं. ८७.३० का अन्य उपशीर्षक खारेज गरी राखिएका दुई उपशीर्षकहरू (८७०३.८०.९१ ) र (८७०३.८०.९९) भित्रको वर्गीकरणमा गम्भीर त्रुटि वा जानाजानी छेडखानी गरिएको पाइएको छ ।जसअनुसार उपबुँदा (क)मा २० लाख रुपैयाँसम्म इन्भ्वाइस मूल्य भएका कारमा थप २.५ प्रतिशत (कुल २२.५ प्रतिशत) स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी उपबुँदा (ख)मा पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ३० लाखभन्दा बढी ४० लाखसम्म भएका ईभीमा थप १५ प्रतिशत (कुल ३५ प्रतिशत) स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । यता उपबुँदा (ग)मा पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ४० लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्म भएका ईभीमा थप ७० प्रतिशत (कुल ९० प्रतिशत) स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी उपबुँदा (घ) मा पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ५० लाखभन्दा बढी भएका ईभीमा थप ११० प्रतिशत (कुल १३० प्रतिशत) स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । यसरी ईभीमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले एउटा गम्भीर त्रुटि गरेका छन् । सो त्रुटि कसैको स्वार्थमा डा. वाग्लेले जानीजानी गरेका हुन् वा कसैले बुँदा नै काटिदिएको हो भन्ने खुलेको छैन । यदि उपबुँदा (क) र उपबुँदा (ख) तुलना गरेर हेर्ने हो भने उपबुँदा (क)मा २० लाख रुपैयाँसम्मका कारमा कर लाग्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ र उपबुँदा (ख)मा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ सम्मका कारमा लाग्ने कर लेखिएको छ । तर, २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ इन्भ्वाइस मूल्य भएका ईभीमा मूल्यको कति प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्छ भन्ने खुलाइएको छैन । वा यसबीचको बुँदा जानीजानी हटाइएको हो भन्ने पनि खुलेको छैन ।
अर्थात्, कति प्रतिशत लाग्छ भन्ने उल्लेख छैन भने यो कारमा २० प्रतिशतमात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । बुँदा (२)मा स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘माथि प्रकरणमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि देहाय बमोजिम हुनेछ।’ अर्थात्, २० लाखसम्मको ईभीमा २२.२ प्रतिशत र ३०-४० लाखसम्मकोमा ३५ प्रतिशत कर लाग्दा २०-३० लाखसम्मकोमा २० मात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क (२० लाखभन्दा सस्ता कारभन्दा कम) लाग्दछ। इन्भ्वाइस प्राइस २० देखि ३० लाख रुपैयाँ रहेका ईभी आयात गर्दा भने कति थप कर लाग्छ भन्ने छुटाएका कार कुन कम्पनीले आयात गर्छन् भन्ने हेर्दा वाग्लेको यो कार्य झनै शंकाष्पद देखिन्छ ।
यही मूल्य दायराभित्र चीनबाट आयात हुने बीवाईडी, दीपाल, नामी, ओमोडा, जेको र लिपमोटरलगायतका लोकप्रिय ब्रान्डका विद्युतीय सवारी पर्ने बताइन्छ। त्यसैले उक्त व्यवस्था सामान्य त्रुटि हो वा नियोजित रूपमा राखिएको प्रावधान हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यसैबीच, सशस्त्र प्रहरी बलले मुस्ताङको कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका ७७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको छ। भन्सार छली भएको आशंकामा जोमसोम, पर्वतको कुश्मा, कास्कीको हेम्जा तथा नुवाकोटको पासाङल्हामु सडकखण्डबाट ती गाडीहरू नियन्त्रणमा लिइएका हुन्। अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
नियन्त्रणमा परेका अधिकांश गाडी बीवाईडी ब्रान्डका छन्। उल्लेखनीय कुरा के छ भने ती गाडीहरू बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा एक दिनअघि मात्रै नेपाल भित्रिएका थिए। यसले बजेटमार्फत हुने कर दर परिवर्तन सम्बन्धी संवेदनशील सूचना पूर्वमै चुहिएको थियो कि भन्ने गम्भीर आशंका जन्माएको छ।
एकातिर अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको कर संरचनामा हेरफेर गर्नु र अर्कोतर्फ बजेटअघि नै एकै दिन ७०० भन्दा बढी ईभी नेपाल भित्रिनु सामान्य संयोग मात्र नभएको टिप्पणी हुन थालेको छ। विगतमा विरलै देखिएको यस्तो परिमाणको आयात सीमित व्यापारिक समूहबाट हतारहतार गरिएको र नाकाबाट छुटेपछि तत्काल शोरुमसम्म पुर्याउने प्रयास भएको तथ्यले पनि थप प्रश्नहरू उठाएको छ।
एकातिर अर्थमन्त्रीले ईभी कर संरचनामा विवादास्पद संशोधन गर्नु र अर्कोतर्फ बजेटअघि नै सयौँ गाडी एकैपटक नेपाल भित्रिनु सामान्य संयोग मात्र नभएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
