भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान हुनुपर्ने नेपालको स्थायी अडान रहेको बताएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमाका विषयमा नेपालले बेलायतको मध्यस्थता नखोजेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा विवादका सम्बन्धमा बेलायतका अभिलेख तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको र त्यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
“धेरैजसो सीमा विवादहरू लामो ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा हुन्। विशेषगरी नेपाल–भारतको वर्तमान सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट आएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएझैँ, जब हामी वार्ताको टेबलमा बस्छौँ, यो विषय दुई पक्षबीचको संवाद र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत नै समाधान हुनेछ। हामी हाम्रा विवादहरू कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहन्छौँ,” खनालले भने।
उनले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह नगरिएको स्पष्ट पार्दै ऐतिहासिक प्रमाणहरू खोज्ने प्रयास मात्र भएको बताए। “हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन्। यूकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र चाहेका हौँ। तर यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन। त्यो प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आशय पनि होइन,” उनले भने।
खनालले नेपालले विगतदेखि नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भूभागबारे आफ्नो दाबी भारत र चीन दुवैसमक्ष कूटनीतिक नोटमार्फत राख्दै आएको स्मरण गराउँदै विवादित क्षेत्र नेपालको ऐतिहासिक भूभाग भएको दाबी दोहोर्याए। “हामीले भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रो धारणा व्यक्त गरिसकेका छौँ। त्यसैले हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि त्यो भूमि हाम्रो हो। यो हाम्रो ऐतिहासिक विषय हो। यूकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरा पनि त्यही हो,” उनले बताए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमा विवादको जरो सुगौली सन्धिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै दुवै देशबीचको संवाद र स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत मात्रै समाधान खोजिने बताए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यसअघि संसद्मा भारतसँगको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे बोल्दै बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको खोजीमार्फत नेपालको दाबीलाई थप बलियो बनाउन खोजिएको बताएका थिए। तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको प्रयासका रूपमा बुझ्न नहुने मन्त्री खनालको भनाइ छ।
उनले नेपालको वर्तमान र ऐतिहासिक अडान दुवै स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै सीमा विवादको समाधान नेपाल र भारतबीचको वार्ता तथा कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै खोजिने बताए। मन्त्री खनाल आज स्वदेश फर्किंदैछन् ।
