मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले आज मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेशन र नयाँ दमौली सबस्टेशन तथा २९७ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा थालनी गरेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७० करोड अमेरिकी डलर लगानीमा भइरहेको यस ऐतिहासिक साझेदारीले अन्तरराष्ट्रियस्तरको विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जालको स्तरोन्नति कार्य गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू, एमसीसी तथा अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदारहरू, निर्माण व्यवसायीहरू, स्थानीय सरोकारवालालगायतको सामुदायिक अगुवाहरूको सहभागितामा सो कार्यको सुरुआत भएको हो ।
नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त लगानी रहेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमको विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा उच्च क्षमतायुक्त ४०० केभी सबस्टेशन तथा ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ । यस पूर्वाधारले नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् ग्रीडलाई सदृढ पार्नुका साथै प्रसारण अवरोध न्यूनीकरण गर्नेछ । घरपरिवार र व्यवसायका लागि विद्युत् आपूर्तिको भरपर्दाेपनामा सुधार गर्नेछ भने क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको बृहत् सहभागिता गराउन सघाउने विश्वास लिइएको छ ।
आज शिलान्यास गरिएको २९७ किमि लामो प्रसारण लाइन सञ्जालमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौँडा प्रसारण लाइन खण्ड, रातमाटे–न्यू दमौली प्रसारण लाइन खण्ड र न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन खण्ड रहेका छन् ।
“नेपाल सरकारले यो आयोजनालाई देशको आर्थिक भविष्यका लागि गरिएको महत्त्वपूर्ण लगानीका रूपमा आत्मसात् गरेको छ”, नेपाल सरकारका अर्थ सचिव तथा एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा घनश्याम उपाध्यायले भने । उनले थपे, “ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, लगानी र औद्योगिक विस्तार प्रवर्द्धन गर्न र नेपालको ऊर्जा सम्भाव्यताबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्नु आवश्यक छ ।”
नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले नेपालसँग संयुक्त राज्य अमेरिकाको लामो समयदेखिको साझेदारी र एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनःपुष्टि गर्दै भने, “यस कम्प्याक्टमार्फत हामी नेपालको ऊर्जा भविष्यको मेरुदण्ड निर्माण गर्दैछौँ । भरपर्दो बिजुली देशका कुना कुनाका साथै सीमापारसमेत प्रवाहित हुनेछ । घरपरिवारका लागि यसको अर्थ निरन्तर बल्ने बिजुली हुनेछ भने कारखाना तथा कृषिका लागि यसको अर्थ उत्पादन अभिवृद्धिका लागि ऊर्जाको अनवरत उपलब्धता हुनेछ । नेपाली व्यवसायहरूको विस्तारका लागि यसले नयाँ क्षितिजहरू उघार्नेछ ।”
एमसिसीका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन फ्रान्सिस्कोले नेपालको आर्थिक वृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरणको दीर्घकालीन महत्वमाथि जोड दिँदै भने, “यी लगानीले घरपरिवार, व्यवसाय र उद्योगका लागि भरपर्दो बिजुली आपूर्ति गर्न आवश्यक प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढ बनाएर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सम्भाव्यता उपयोग गर्न मद्दत गर्नेछ । एमसीसी यस रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण पहलमा नेपालसँग साझेदारी गर्न पाउँदा गौरवान्वित छ ।”
समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले भने, “एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण भइरहेका यी पूर्वाधार कुनै छुट्टै प्रणाली नभई नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जालकै महत्त्वपूर्ण विस्तार हुन् ।”
एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, “नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा आजको दिन एउटा कोशेढुङ्गाका रूपमा स्थापित हुँदैछ । निर्माणाधीन सशक्त, थप भरपर्दो र नवीन विद्युत् प्रसारण सञ्जालले नेपालीलाई लामो समयसम्म लाभान्वित गर्नेछ भने नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा एक प्रमुख पक्षका रूपमा स्थापित गर्नेछ ।” उनले यो आयोजनाले विद्युत् प्रसारण अवरोधहरू न्यूनीकरण गर्नुका साथै नेपाल र यस क्षेत्रबीचको सन्निकटतामा वृद्धि गर्ने पनि उल्लेख गरे ।
सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइन निर्माण कार्यमा चार निर्माण कम्पनी सलग्न रहेका छन् । टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले रातमाटे र न्यू दमौली सबस्टेशन निर्माण गर्दैछ भने आशिष–बोझ्लर संयुक्त उपक्रमले ११७ किमि लामो लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौँडा प्रसारण लाइन खण्ड, र एञ्जेलिक–स्किपर संयुक्त उपक्रमले ९० किमि लामो रातमाटे–न्यू दमौली प्रसारण लाइन खण्ड र वाइबा–सालसर संयुक्त उपक्रमले ९० किमि लामो न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन खण्ड निर्माण गर्दैछन् ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि रातमाटे सबस्टेशन र न्यू दमौली सबस्टेशन नेपालका सबैभन्दा ठूला उच्च–भोल्टेज क्षमताका सबस्टेशनमध्येका हुनेछन् । यी सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइन पूर्वाधारले नेपालको विद्युत् प्रसारण सञ्जाललाई सदृढ बनाउनुका साथै दीर्घकालीन ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्नेछन् ।
