भारतको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न रुस प्रतिबद्ध रहेको भारतका लागि रुसी राजदूत डेनिस अलिपोभले बताएका छन् । उनले रुसी तेल खरिदमा लगाइएका पश्चिमी माध्यमिक प्रतिबन्ध र शुल्कलाई भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति भन्दै आलोचना गरे।
उनले भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार ऊर्जा खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने बताए । ‘हामी भारतलाई आवश्यक पर्ने जति तेल आपूर्ति गर्न तयार हुनेछौँ । प्रतिबन्ध र शुल्क लगाउनेहरूले इमानदार सहकार्यको सट्टा दबाबको रणनीति अपनाएका छन्’, उनले भने।
माध्यमिक प्रतिबन्धले रुसी तेलसँग कारोबार गर्ने तेस्रो मुलुकका रिफाइनरी, ढुवानी कम्पनी तथा बैंकलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो । यस्ता उपायले भारतलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा रुसी तेल खरिद गर्नबाट रोक्न खोजिएको उनले आरोप लगाए।
रुसी तेललाई विश्व बजारबाट अलग गर्ने प्रयास सम्भव नभएको दाबी गर्दै अलिपोभले ऊर्जा बजारले रुसी कच्चा तेलको बहिष्कार धान्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार रुसी तेल भारतलगायत अन्य मुलुकका लागि बजारमा उपलब्ध भइरहनेछ ।
राजदूतको भनाइ अमेरिका र युरोपेली सङ्घ (ईयु) लगायत पश्चिमी मुलुकले रुसी ऊर्जा कारोबारमा माध्यमिक प्रतिबन्ध विस्तार गरिरहेका बेला आएको हो ।
भारतले भने राष्ट्रिय हित, बजारको अवस्था र उपभोक्ता मूल्य स्थिरतालाई आधार बनाएर कच्चा तेल खरिद नीति तय गर्दै आएको छ ।
