ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले अर्को जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पनि साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका प्रतिनिधिलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
बुधबार मात्रै विशेष अदालतले ई-पासपोर्ट ठेक्का पाएको अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
राहदानी विभागले २०८२ साउनमा ६४ लाख पासपोर्ट खरिदका लागि दुई सरकारी जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।
राहदानी छपाइको दुईवटा प्याकेजमध्ये १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडोसले पाएका थिए।
म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले पासपोर्टको सिस्टम तयार गर्ने र भेरिडोसले राहदानी छपाइको ठेक्का पाएका थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिलेमतोमा ठेक्का हात पारेको अभियोगमा जर्मन कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
