अमेरिकी अर्बपति इलन मस्कले भारतमा आफ्नो स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा स्टारलिंक सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको विषयलाई लिएर रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीमाथि व्यंग्य गरेका छन्।
मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्समा अम्बानीलाई ‘भारतका वास्तविक मालिक’ भन्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका हुन्। उनले स्टारलिंकलाई पनि भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेका छन्।
‘प्रिय प्रधानमन्त्री अम्बानी, तपाईं नै भारतका वास्तविक मालिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नबुझेकोमा मेरो विनम्र क्षमायाचना स्वीकार गर्नुहोला,’ मस्कले लेखेका छन्।
उनले अम्बानीमाथि भारतका जनतामाथि एकाधिकार कायम गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्। ‘तैपनि के तपाईं स्टारलिंकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिनुहुन्छ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।
भारतमा स्टारलिंकको प्रवेशलाई लिएर मस्कले लगातार तीन दिनदेखि सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। बुधबार उनले केही शक्तिशाली व्यावसायिक समूहले स्टारलिंकको प्रवेश रोकिरहेको आरोप लगाएका थिए। बिहीबार भने उनले अम्बानीको नामै लिएर ‘के अम्बानी नै भारतका वास्तविक मालिक हुन्?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
मस्कले आफ्नो पछिल्लो टिप्पणीमा भारतका धेरै क्षेत्रमा अझै इन्टरनेटको पहुँच नपुगेको उल्लेख गरेका छन्। स्टारलिंकले दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर र साना व्यवसायीलाई विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन सक्ने उनको दाबी छ।
प्राकृतिक विपत्तिका बेला अन्य सञ्चार प्रणालीले काम गर्न छाड्दा स्टारलिंकले जीवन बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले भारतमा पनि यसले मानिसहरूको ज्यान जोगाउन सहयोग गर्न सक्ने बताएका छन्।
स्टारलिंकले पृथ्वीको तल्लो कक्षमा परिक्रमा गर्ने उपग्रहमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्छ। परम्परागत मोबाइल टावर वा तारमार्फत इन्टरनेट पुर्याउन कठिन हुने दुर्गम क्षेत्रमा समेत यसले सेवा दिन सक्छ।
भारतमा सेवा सञ्चालन गर्न भने कम्पनीले आवश्यक सुरक्षा स्वीकृति र स्पेक्ट्रमसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ। भारतमा स्टारलिंकसहित तीन कम्पनीले स्याटेलाइट सञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएका छन्। अन्य दुई कम्पनीमा मुकेश अम्बानीको रिलायन्स जियो र सुनील भारती मित्तलको समर्थन रहेको युटेलस्याट वानवेब छन्।
भारतको सञ्चार मन्त्रालयले अक्टोबर ८ मा तीनवटै कम्पनी समान नियामकीय प्रक्रियामा रहेको जनाएको थियो। सरकारले कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्र रोकिरहेको भन्ने मस्कको आरोपलाई मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।
भारतका सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले इन्डिया मोबाइल कंग्रेसमा बोल्दै तीनवटै कम्पनीले अनुमति पाएको र सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सर्त पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सरकारले राजस्वमा आधारित शुल्क प्रणाली निर्धारण गरेपछि स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराइने र प्रत्येक कम्पनीले सुरक्षा सम्बन्धी सर्त पूरा गरेपछि मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाउने उनको भनाइ थियो।
स्टारलिंकको प्रवेशलाई लिएर देखिएको विवाद भारतीय दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा र नियमनको विषयसँग पनि जोडिएको छ। रिलायन्स जियो र भारती एयरटेल भारतीय दूरसञ्चार बजारका प्रमुख कम्पनी हुन्। स्याटेलाइट इन्टरनेटले विशेषगरी परम्परागत सञ्चार पूर्वाधार पुर्याउन कठिन हुने क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सक्ने भएकाले स्थापित कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ।
यसअघि स्याटेलाइट सेवाका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको थियो। रिलायन्सले लिलाम बढाबढमार्फत स्पेक्ट्रम वितरण गर्नुपर्ने पक्ष लिएको थियो भने मस्कले प्रशासनिक प्रक्रियाबाट वितरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। भारत सरकारले प्रशासनिक प्रक्रियाबाट स्पेक्ट्रम वितरण गर्ने नीति लिएको थियो।
मस्कको टिप्पणीपछि विपक्षी दल कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले पनि प्रतिक्रिया जनाएका थिए। यद्यपि, स्टारलिंकको अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक वा व्यावसायिक प्रभाव परेको भन्ने आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। टाइम्स अफ इन्डियाले पनि यस विषयमा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ।
स्टारलिंकको प्रवेशलाई लिएर जारी विवादले भारतका ठूला व्यावसायिक समूहबीचको प्रतिस्पर्धा, इन्टरनेट सेवाको विस्तार र सरकारको नियामकीय भूमिकाबारे बहस थप चर्काएको छ।
