इजरायलको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न त्यहाँका विपक्षी दलहरू (चेन्ज ब्लक)ले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागु गर्ने कानुन अघि बढाउने विषयमा छलफल थालेका छन् । इजरायली सञ्चारमाध्यम ‘च्यानल १२’ का अनुसार, विपक्षी दलहरूले यस प्रस्तावलाई ‘नेतन्याहू मोडल–२०२१’ को नाम दिएका छन् ।
सन् २०२१ मार्चमा भएको अनिर्णीत निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकार गठनको प्रयास असफल हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले पनि यस्तै प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
प्रस्तावअनुसार मतदाताले संसद्को निर्वाचनभन्दा अलग रूपमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न पाउनेछन् । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन भए विपक्षी गठबन्धनबाट उमेदवार कसलाई बनाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । हाल नेतृत्वका लागि यशारका गादी आइसेनकोट, बीयाचादका नाफ्ताली बेनेट र यिसरेल बेतेनुका अविग्दोर लिबरम्यानले दाबी गरेका छन् ।
मंगलबारको निर्वाचनमा नेतन्याहूविरोधी दलहरूले १२० सदस्यीय नेसेटमा ६७ सिट जितेका छन् । तीमध्ये यहुदी नेतृत्वको ‘चेन्ज ब्लक’ले ४८ र दुई अरब दलले १९ सिट पाएका छन् । नेतन्याहूको निवर्तमान गठबन्धनले ५३ सिट जितेको छ । यद्यपि, कुनै पनि पक्षसँग सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत छैन ।
चेन्ज ब्लकका स्रोतहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अघि बढाउनेबारे छलफल भइरहेको पुष्टि गरेको छ । तर, यो विचाराधीन विकल्पमध्ये एक मात्र रहेको र अन्तिम निर्णय नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले नेसेटमा बहुमत नहुँदै अल्पमतको सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ । तर, इजरायलको आधारभूत कानुनअनुसार सरकार गठनअघि नेसेटबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न कानुन संशोधन आवश्यक हुने यसका लागि कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अरब दलहरूको समर्थन पाए विपक्षी गठबन्धनसँग आवश्यक संख्या पुग्न सक्ने बताइएको छ ।
इजरायलले सन् १९९० को दशकमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अभ्यास गरेको थियो । सन् १९९६ मा नेतन्याहूले शिमोन पेरेजलाई पराजित गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, यस प्रणालीले राजनीतिक विखण्डन बढाएको र साना क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव विस्तार गरेको भन्दै पाँच वर्षपछि इजरायल पुरानै प्रणालीमा फर्किएको थियो । प्रधानमन्त्रीका लागि अन्तिम प्रत्यक्ष निर्वाचन सन् २००१ मा भएको थियो ।
