काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन प्रशासनले अल्टिमेटम दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले शुक्रबार विशेष सूचना जारी गर्दै आज साँझ ७ बजेसम्म बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको हो।
कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालका अनुसार सार्वजनिक तथा सरकारी पर्ती जग्गामा बनेका घर–टहरा हटाउन भनिएको छ। तोकिएको समयभित्र बस्ती खाली नभए स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त कारबाहीमार्फत संरचना भत्काइने चेतावनी दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा सूचनाको अवज्ञा गरी बसेको अवस्थामा हुने क्षति तथा भत्काइने संरचनाको जिम्मेवारी स्वयं सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। वर्षौंदेखि नदी किनारका सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै जारी सूचनामा घरधुरीलाई आफ्ना सरसामान, पशुपन्छी र संवेदनशील समूह (बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, बिरामी)लाई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरिएको छ।
सूचनाअनुसार वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि घर–टहरा भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराउने कार्य सुरु हुनेछ। यस क्रममा अवरोध सिर्जना गरे कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने जनाइएको छ।
प्रशासनले प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीको लगत संकलन तथा छानबिन (स्क्रिनिङ) प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। आगामी १०–१५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनलाई व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध गर्ने तयारी रहेको पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
