प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद: नेपाल र अमेरिकाको प्रणालीबीच के फरक ?

नेपालमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। संवैधानिक परिषद्को बैठक, त्यसको वैधानिकता, राजनीतिक सहमति, संसदीय सुनुवाइ र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्नहरूले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई पुनः चुनौती दिएका छन्। अहिलेको बहस केवल एउटा व्यक्तिको नियुक्तिमा सीमित छैन । यो संविधानको आत्मा, संस्थागत नैतिकता र लोकतान्त्रिक संस्कारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय बनेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने न्याय परिषद्ले योग्य व्यक्तिको छनोट र सिफारिस प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने गर्दछ। नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था पनि संविधानमै समेटिएको छ।

तर व्यवहारमा भने यो प्रक्रिया पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ। विशेषगरी कोरमबिनाको बैठक, प्रतिपक्षी दलको अनुपस्थिति, राजनीतिक भागबन्डा, गोप्य सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाको व्याख्यालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। संवैधानिक विद्वान्हरूले परिषद्को मूल भावना सहमति र सन्तुलनमा आधारित भएको उल्लेख गर्दै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि संवैधानिक निकायहरूको उद्देश्य बहुमतको बल प्रयोग होइन, संस्थागत सहकार्य र सहमतिमार्फत लोकतान्त्रिक वैधता कायम गर्नु हो।

नेपालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक प्रभावको आशंका निरन्तर उठ्ने गरेको छ। राजनीतिक दलहरूको शक्ति संघर्ष र संवैधानिक निकायहरूमा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। यसले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै नागरिकस्तरमा पनि संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी कानुनविद्हरूले गर्ने गरेका छन्।

अमेरिकाको व्यवस्था

संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रपतीय मनोनयन र सिनेट अनुमोदनमा आधारित हुन्छ। अमेरिकाका राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशका लागि उम्मेदवार प्रस्ताव गर्छन् र त्यसपछि सिनेटले सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत् उनको योग्यता, संवैधानिक दृष्टिकोण, नैतिक आचरण र विगतका कानुनी निर्णयहरूको विस्तृत परीक्षण गर्छ। यही खुला प्रक्रियाले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ।

अमेरिकामा न्यायाधीशहरू आजीवन पदमा रहने व्यवस्था छ। यसको मुख्य उद्देश्य न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाबबाट सुरक्षित राख्नु हो। यद्यपि त्यहाँ पनि दलीय ध्रुवीकरण र राजनीतिक प्रभावको आलोचना हुने गरेको छ, तर सार्वजनिक सुनुवाइ र संस्थागत पारदर्शिताले प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा बढी उत्तरदायी देखिन्छ। नियुक्तिपछि न्यायाधीशले राजनीतिक शक्तिभन्दा संविधानप्रति निष्ठा देखाउनुपर्ने अपेक्षा बलियो रूपमा स्थापित छ।

न्यायिक प्रणाली बलियो वा कमजोर : कसले निर्धारण गर्छ ?

विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि न्यायिक प्रणालीको वास्तविक शक्ति संविधानका धाराहरूमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यो प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको नैतिकता, निर्णय क्षमता र संस्थाप्रतिको निष्ठाले त्यसको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ। संविधान जति उत्कृष्ट भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरूमा नैतिक अनुशासनको अभाव भए प्रणाली कमजोर बन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा न्यायपालिका मात्र होइन, संसद्, मन्त्रिपरिषद् र अन्य संवैधानिक निकायहरूमाथि पनि यही प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ। नियमभन्दा माथि व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ राख्ने प्रवृत्तिले संस्थागत आस्थामा गम्भीर असर पारिरहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। कानुनको व्याख्या परिस्थितिअनुसार बदल्ने र शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्ने संस्कारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

अमेरिकाको नैतिक अभ्यास- एक पाठ

अमेरिकाको न्यायिक प्रणालीको एउटा विशेष पक्ष भनेको संस्थागत नैतिकताको अभ्यास हो। इतिहासमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूले नै आवश्यक पर्दा राष्ट्रपतिविरुद्ध फैसला दिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। यसले न्यायपालिकाले राजनीतिक प्रभावभन्दा संविधानलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिन्छ। न्यायाधीशको दायित्व कुनै दल वा नेताप्रति नभई संविधान र कानुनी मूल्यप्रति हुने अभ्यासले अमेरिकाको न्याय प्रणालीलाई तुलनात्मक रूपमा बलियो बनाएको मानिन्छ।

नेपालमा भने नियुक्ति प्रक्रियामै राजनीतिक प्रभावको बहस हुने भएकाले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आशंका बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगरे पनि संवैधानिक परिषद्मा उनको प्रभाव निर्णायक हुने भएकाले राजनीतिक दबाबको आशंका रहिरहन्छ। विश्लेषकहरू भन्छन् समस्या केवल संरचनाको होइन, नियुक्तिपछि पनि संस्थागत स्वतन्त्रता कायम राख्न सक्ने नैतिक साहसको हो।

लोकतन्त्रको वास्तविक आधार

लोकतन्त्र बलियो हुन नागरिक चेतना महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ। संविधान, न्यायपालिका र नागरिक अधिकारबारे जनताको बुझाइ कमजोर हुँदा शक्तिकेन्द्रहरूलाई जवाफदेही बनाउन कठिन हुने विश्लेषण गरिन्छ। नेपालमा साक्षरता बढे पनि लोकतान्त्रिक शिक्षा र संवैधानिक चेतनाको अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको बताइन्छ।

नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, विश्वविद्यालय र थिंक ट्यांकहरूले लोकतान्त्रिक संस्कार विकासमा अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। सचेत नागरिक नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावकारी निगरानी शक्ति हुने धारणा बलियो बन्दै गएको छ। जनताले संविधानको मर्म, न्यायपालिकाको भूमिका र राज्य संयन्त्रको सीमाबारे स्पष्ट बुझाइ राखे मात्र संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिने विश्लेषण गरिन्छ।

नेपाल र अमेरिका : तुलनात्मक अवस्था

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा अमेरिकामा नियुक्ति प्रक्रिया बढी सार्वजनिक, पारदर्शी र उत्तरदायी देखिन्छ भने नेपालमा राजनीतिक सहमति र संस्थागत विश्वसनीयताको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। अमेरिकामा न्यायिक स्वतन्त्रता अपेक्षाकृत सुरक्षित मानिए पनि नेपालमा त्यसमा राजनीतिक प्रभावको जोखिम अझै उच्च रहेको विश्लेषण गरिन्छ।

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र नैतिक संकटले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। त्यसविपरीत अमेरिकामा पनि राजनीतिक विवाद भए तापनि संस्थागत अभ्यास र सार्वजनिक निगरानी तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिन्छ।

नैतिकता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड

अन्ततः प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी बहसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । लोकतन्त्रको आधार केवल कानुनी संरचना हो कि नैतिक संस्कार पनि ? विश्लेषकहरूका अनुसार संविधानले व्यवस्था दिन सक्छ, तर त्यसलाई जीवन्त बनाउने शक्ति संस्थाहरू चलाउने व्यक्तिको चरित्र र जनताको लोकतान्त्रिक चेतनामा निर्भर हुन्छ।

नियम, कानुन र प्रक्रिया प्रभावकारी हुन त्यसप्रति निष्ठा र नैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र रहन सके मात्र लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ। त्यसैले नेपाललाई अहिले आवश्यक परेको कुरा केवल संवैधानिक व्यवस्था होइन संस्थागत नैतिकता, लोकतान्त्रिक संस्कार र न्यायप्रति अडिग प्रतिबद्धता हो।