कर विवादमा प्रधानमन्त्री बालेनलाई पनि जोड्दै अर्थमन्त्री वाग्ले गरे आफ्नो बचाउ

Image

करका दर हेरफेर विवादमा आफूमाथिको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई पनि जोडेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको हेरफेर, करका दर परिवर्तन र सूचना चुहावटबारे प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू र प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरेर राजनीतिक रूपमा बदनाम गर्न खोजिएको दाबी गरे।

जवाफमा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले भने, ‘रास्वपाको म्यान्डडेटबाट अझै पचिसकेको छैन एउटा ठूलो वर्गलाई । कसरी हुन्छ लाञ्छित गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने, प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्रीलाई बनाउने, यत्ति हो ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट ऐतिहासिक भएको दाबी गर्दै करका दर हेरफेरको विषयलाई अनावश्यक रूपमा उछालिएको बताए। आर्थिक विधेयकमा गरिएको भनिएको संशोधन र करसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयलाई उनले “चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको” टिप्पणी गरेका छन् ।

वाग्लेले जेठ १५ गते बजेटसँगै आर्थिक विधेयक संसद्मा पेश गरेका थिए। त्यसको दुई दिनपछि जेठ १७ गते केही भाषिक त्रुटि र अस्पष्टता सच्याउन भन्दै संसद् सचिवालयमा पाँच बुँदे त्रुटि सुधारको पत्र पठाएका थिए।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयकमाथि संशोधन गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया रहेको छ। सामान्य छलफल सम्पन्न भएपछि मात्र सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर उक्त प्रक्रिया सुरु नै नभएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले त्रुटि सुधारको पत्र पठाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएका छन्।

अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले “कुन कानुन र प्रक्रियाअनुसार पाँच बुँदे त्रुटि सुधारको पत्र सचिवालयमा पठाइयो ?” भन्ने प्रश्न गरे पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन्।

बरु उनले आफूविरुद्ध उठाइएका प्रश्नलाई राजनीतिक प्रेरित भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई समेत विवादित बनाउने उद्देश्यका साथ विषयलाई उचालिएको टिप्पणी गरे।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संघीय संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक पेश गरेका थिए । सोही दिन उनले बजेटसँग आश्रित विधेयकहरु प्रतिनिधिसभामा टेबल पनि गरेका थिए । तर आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

तर, विधेयक संसद्मा अगाडि बढ्ने प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ । विधेयकमा संशोधन गर्ने प्रक्रियासम्बनधी प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा छ । जस अन्तर्गत विधेयक अगाडि बढाउन विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना दिनुपर्छ । विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमै सांसदहरूले विरोधको सूचना दिन सक्छन् । त्यस्तो सूचनाउपर सभाले निर्णय लिन्छ ।

त्यसपछि सभामा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । सामान्य छलफल समाप्त भएपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय पाउँछन् । ‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ नियमावलीको नियम ११२ मा छ ।

यी प्रक्रिया सभामा अगाडि बढेकै छैन । सांसदहरूले संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय पाउने अवस्थामा विधेयक पुगेकै छैन ।