सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेस गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउने भएको छ। सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी कार्यालयअनुसार फरक–फरक ढाँचामा निवेदन लेख्नुपर्ने र निवेदन कसरी लेख्ने भन्ने अन्योल हट्ने सरकारको अपेक्षा छ। देशभर सरकारी सेवाका लागि पेस गरिने निवेदनमा एउटै र निश्चित ढाँचा लागू हुनेछ।
त्यस्तै, परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत लिन सहज हुने सरकारको विश्वास छ।
सरकारका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई आवेदन भर्न हुने झन्झट घटाउनुका साथै कार्यालय परिसरमा शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा निवेदन लेखिदिने वा सेवा सहजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ।
