राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया लामो रस्साकस्सीपश्चात अब गम्भीर राजनीतिक द्वन्द्वमा रूपान्तरण भएको छ। यसको केन्द्रमा छन—विश्व पौडेल। गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका पौडेल अहिले आफैं समितिबाट राजीनामा दिई गभर्नर पदको प्रतिस्पर्धामा छन्। यसले हितको टकराव, नैतिक प्रश्न र राजनीतिक पूर्वाग्रहका तीव्र सवालहरू उठाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका विश्वासपात्र मानिने विश्व पौडेल युलेन्स स्कुलका ट्रस्टी पनि हुन्। आरजुकै सिफारिसमा कांग्रेसले उनलाई गभर्नर पदमा अघि सारेको बुझिएको छ। तर, सिफारिस समितिको सदस्यले आफैं प्रतिस्पर्धा गर्नु नै संविधान, नैतिकता र संस्थागत मर्यादाविरुद्धको कदम भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
चितवन १ बाट काँग्रेसको उम्मेदवारी पाएका पौडेल पार्टीसँग नजिक भए पनि उनको एमालेसँग पनि व्यक्तिगत र राजनीतिक सम्बन्ध बलियो देखिन्छ। विष्णु पौडेलकै छेउ भैसेपाटीमा बस्ने विश्व, अर्थमन्त्रीसँग भौगोलिक, पारिवारिक र भावनात्मक सम्बन्धमा गाँसिएका छन्। अहिले बजेटको नीति निर्माण र रणनीतिमा विश्व पौडेलको सक्रिय भूमिका रहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
यस पृष्ठभूमिमा विश्व पौडेलका लागि गभर्नर बन्ने बाटो सहज देखिए पनि सत्ताको आन्तरिक खिचातानीले उनको यात्रा कठिन बनाइरहेको छ। बजेटपछि मात्रै गभर्नर नियुक्ति टुंग्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रणनीति, कांग्रेसको आन्तरिक असहजता र उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता हुन सक्ने रिट यी सबैले गभर्नरको दौड अझै अनिश्चित बनाएको छ।
गभर्नर सिफारिस समितिमा पौडेलकै भूमिकाले पहिले पनि शंका जन्माएको थियो। गुणाकर भट्टको नाम काँग्रेसले अघि सारेको बेला, उनी भारतमा बसेको प्रसंग र प्रक्रियालाई ढिलो तुल्याएको आरोप अहिले पनि उठिरहेको छ। अर्का सदस्य महाप्रसाद अधिकारीको विदामा जानुले पनि सत्ता समीकरणअनुसार समिति सञ्चालन भएको आशंका थप बलियो बनाएको छ।
गठबन्धनको सन्तुलन, देउवाको अडान, र स्वच्छ छविका उम्मेदवार गुणाकर भट्टको विवादित बहिष्कारपछि कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगाना पनि हतास देखिन्छिन्। यस्तोमा काँग्रेसभित्र अब विश्व पौडेललाई अघि सार्नु बाध्यता हो या चलाखी यो बहसको विषय बनेको छ।
गभर्नर बन्ने विश्व पौडेलको आकांक्षा केवल व्यक्तिगत नभई सत्ता, नीति, नैतिकता र रणनीतिका गहिरा तहहरूलाई छोएको छ। आगामी बजेटमा काँग्रेसले पाउने जस–अपजसको साझेदारीले गभर्नरको पदसम्बन्धी निर्णय पनि प्रभावित हुनेछ। एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीको गुटगत स्वार्थ गाभिएको यो परिस्थितिमा, पौडेलका लागि यो कुर्सीको यात्रा साँच्चै फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन बन्ने देखिन्छ।
