सरकारले सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बिहीबार बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीप्रसाद आचार्य नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक अध्ययनपछि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको बताइन् । ‘सरकार यो प्रकरणमा कोही पनि दोषी छुट्न नहुने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रष्टसँग गृहमन्त्रीलाई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयमा लैजान निर्देशन दिइसक्नु भएको छु, शर्माले भनिन्, अब को कसको मान्छे भनेर चुप बस्ने अवस्था छैन। जो जो दोषी ठहरिन्छन्, उनीहरूलाई आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ।’
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बिहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदन लामिछानेले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका थिए ।
गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाटसमेत बाहिरिएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले साढे ६१ किलो सुन बरामद गरेको थियो। यो प्रकणमा उच्च तहका नेता, कर्मचारीदेखि व्यापारीहरूसमेतलाई आयोगले दोषी देखाएको छ।
