जिम्मेवारीबाट हटाइएका नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक ९आईजीपी० दानबहादुर कार्की पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।
कार्की निकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार पदमा बहाल रहेको प्रहरी कर्मचारीलाई बिनाकारण जिम्मेवारीबाट हटाउनु प्रहरी ऐनविपरित भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्न लागिएको हो ।
रिटमा प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदका कुनै पनि आधारले कार्कीलाई पदबाट हटाउन नमिल्ने जिकिर गरिने जनाइएको छ ।
कार्की २०५४ चैत १८ गते नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि ३० वर्ष, उमेर हद ५८ वर्ष र पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ ।
कार्कीको जन्ममिति २०२९ साउन १५ गते भएकाले उनी हाल ५४ वर्षका छन् । त्यस्तै, उनी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएको आगामी कात्तिक २७ गते एक वर्ष पूरा हुँदैछ ।
यी व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबीसहित कार्कीले पुनर्वहालीको माग गर्न लागेका हुन् ।
कार्कीको पक्षबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयको वैधानिकताबारे न्यायिक निरूपण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
