नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की सरकारले सिर्जना गरेको ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पदको जिम्मेवारी लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नगई सरकारविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
सरकारले बुधबार कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । साथै कार्कीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेगरी विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
तर, बिहीबार कार्की उक्त पदको नियुक्तिपत्र बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्यालय गएनन् । बरु आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कार्कीका लागि कार्यालयमा कार्यकक्षको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले प्रधानमन्त्रीको टोलीका सल्लाहकार, सचिव तथा अन्य कर्मचारीका लागि अतिरिक्त कोठाको व्यवस्था हुने भएकाले सुरक्षा सल्लाहकारका लागि पनि कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने बताए ।
‘हामीसँग कार्यालयमा अतिरिक्त कोठा भइरहेका हुन्छन् । अतिरिक्त सचिव, सचिवहरू लगायत अन्य कामका लागि कार्यकक्ष व्यवस्थापन भएकै हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘त्यसक्रममा सुरक्षा सल्लाहकारका लागि पनि कोठा व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार कार्कीका लागि कार्यालयको कोठा नम्बर २०७ मा कार्यकक्ष तयार गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार उनलाई नेपाल सरकारको सचिवसरहको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सचिवसरहको सुविधाअन्तर्गत कार्यकक्ष, सवारीसाधन र सुरक्षाको व्यवस्था पनि रहने गर्छ ।
तर, सरकारले नयाँ जिम्मेवारी दिए पनि कार्कीले त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनले भने आफ्नो पदमुक्तिको निर्णयलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिँदै पुनर्बहालीको बाटो रोजेका छन् ।
यससँगै सरकारको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय र कार्कीको सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट दुवै विषय चर्चामा आएका छन् ।
