काठमाडौं । बुधबारदेखि नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘संयुक्त निर्देशक समिति’ (जेएससी( को बैठक बस्ने भएको छ । बैठक काठमाडौंको हायात होटलमा दुई दिन सम्म चल्ने छ । उक्त ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक दुइबर्षदेखि हुन सकेको थिएन ।
भारतले बैठकमा ‘जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त लगानीरविकास’बारे छलफल गर्न चाहेको छ । २०७६ असोजको अन्तिम सातामा भारतको बैंग्लोरमा बसेपछि यो बैठक बसेको थिएन । नेपालले बैठक बोलाउन पटक(पटक भारतलाई आग्रह गर्दै आएपनि भारतले कोरोनाको महामारीको कारण देखाएर अलमल गर्दै आएको थियो ।
काठमाडौंमा हुने बैठकको पहिलो दिन भोलि नेपाल(भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुजी०को बैठक बस्ने छ । बैठकले टुंगो लगाएका विषयहरु दोस्रो दिन हुने सचिवस्तरीय बैठकमा पेश हुनेछन् । नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले र भारतको तर्फबाट भारतीय ऊर्जासचिव आलोक कुमारले नेतृत्व गर्नेछन् ।
बैठकमा मुख्य रुपमा नेपाल भारत ऊर्जा व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसरणलाइन आयोजना र निर्माण र जलविद्युत क्षेत्रको लगानीबारेमा छलफल हुनेछ । बैठकमा ‘न्यू बुटवल(गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ समान हिस्साका साथ निर्माण गर्न भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा हुनेछ ।
त्यसैगरी बैठकमा नेपालमा उत्पादित विद्युतललाई सहजै भारतीय बजारमा प्रवेश दिनेबारे पनि छलफल हुनेछ । नेपालले अहिले भारतमा ३९ मेगावाटका आयोजनाको बिजुली मात्रै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप ८१४ मेगावाटबराबरका आयोजनाको बिजुलीलाई पनि बजारमा प्रवेश दिन प्रस्ताव गरेको छ । तर, भारत सरकार अझै तयार नभएकाले यस विषयमा पनि भारतको ध्यानाकर्षण गराउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ ।
ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र बङ्गलादेश) बैठक आयोजनाबारे छलफल हुनसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । २०७६ असोजकै बैठकमा भारतले तीन महिनाभित्र यस्तो बैठक बोलाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि अझै चासो दिएको छैन ।
