अबबाट ड्राइभिङ लाइसेन्स, ब्लुबुक, प्यान र बैंक खाता खोल्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधासँग आबद्ध गर्दै लैजाने नीतिअनुरुप यस्तो योजना अगाडि सारेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो घोषणा गरेका छन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट घोषणा मार्फत सबैजसो सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार राहदानी, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिनेछ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र, बैंकिङ, निवृत्ति भरण व्यवस्था र स्वास्थ्य बीमालाई समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् ।
