गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको कास्कीमा विचाराधीन जाहेरी सर्वोच्चले झिकायो

Image

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको जाहेरी सर्वोच्च अदालतले झिकाउन माग गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन भनेको हो ।

सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । सोही पूरक जाहेरी सर्वोच्चले झिकाउन आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेको थियो । सो पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको उक्त पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी पनि झिकाउन आदेश गरेको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कृष्णप्रसाद जैसीको नामबाट दर्ता भएको जाहेरीमा रवि लामिछानेको नाम पनि रहेको भनी अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदनमा दावी गरेका थिए । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २४ वैशाख २०८१ मा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको भनी पत्र जारी गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्र खारेज गर्नुपर्ने अनि सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।

‘द.नं.०८०-८१-०४२६/१२९ मिति २०८०।१०।२२ को जाहेरी बेहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएको र प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिंदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाईलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१।०२।२८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०८१ । १ । २४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगी सम्बन्धी कसुरको द.नं.०८०- ८१-०४२६/१२९ मिति २०८०।१०।२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू,’ भनिएकाे छ ।

सर्वोच्चले यो मुद्दा चाडै टुंगो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै २८ जेठमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सुनुवाइको पेशी तोक्न आदेश दिएको छ ।

पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेको नामबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा एक करोडको पुलेसो कर्जा जारी भएको भनि पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर गृहमन्त्री लामिछानेले आफू सहकारीको सदस्य नरहेको र आफूले ऋण पनि नलिएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।