प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई पारित गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले सर्वसम्मत रुपमा उक्त विधेयक पारित गरेको हो । सरकारी कोषबाट दोहोरो सेवा–सुविधा लिने विषय पहिचान भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र त्यसमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारले दुई वटा दफा मात्रै संशोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याएको थियो ।
विधेयकमा सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्था भएको कुनै व्यक्ति कुनै प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा, सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
योग्यता पुगेका पूर्व सरकारी कर्मचारीहरू संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीका रूपमा नियुक्त हुन सक्ने भए पनि बहाल रहँदा तलब र पेन्सन दुवै एकसाथ लिन नपाउने र पछि पदावधि समाप्त भएपछि सो अवधिलाई समेत जोडेर गणना गर्न सकिने गरी कानुनी बाटो खुला रहेको कानून मन्त्री सोविता गौतमले बताइन् ।
उनले राज्यको सीमित आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले सदुपयोग गर्नु तथा दोहोरो आर्थिक भार पर्न नदिनु नै यस कानुनको मुख्य उद्देश्य रहेको धारणा राखिन् ।
समिति सभापति हरि ढकालले सर्वसम्मत रुपमा संशोधन विधेयक पारित भएको भन्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी मूल ऐनलाई नै संशोधन गर्नेगरि संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्न निर्देशन दिइन् ।
