गत भदौ १० को भोटेकोशी बाढी र असोजको वर्षा तथा बाढीले भौतिक पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त महाविपद्बाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग ६३ अर्ब ७९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ माग गरेको हो।
सडक, स्थानीय पूर्वाधार, सहरी विकास तथा भवन निर्माण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम माग गर्दै मन्त्रालयले असोज १८ गते प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गरेको हो।
मन्त्रालयले उक्त बजेट तत्काल कार्यान्वयन र मध्यम तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजनाअनुरुप माग गरेको हो। जसमा तत्काल कार्यान्वयनका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३ लाख रुपैयाँ र मध्यम तथा दीर्घकालका लागि ६० अर्ब ३७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ माग गरेको हो।
पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट सडक विभागले माग गरेको छ। सडक विभागले तत्काल र मध्यम तथा दीर्घकालका लागि ५७ अर्ब ८० करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। जसमा तत्काल १ अर्ब १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यसमा भोटेकोशी बाढीको पुनरुत्थानका लागि ७८ करोड १२ लाख रुपैयाँ र असोजको वर्षा तथा बाढीका लागि ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ।
मध्यम तथा दीर्घकालका लागि ५६ अर्ब ६३ करोड ७० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। जसमा यसमा भोटेकोशी बाढीको पुनरुत्थानका लागि ४८ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ र असोजको वर्षा तथा बाढीका लागि ८ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास लागि ३ अर्ब ९३ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास विकासले तत्काल २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यसमा भोटेकोशी बाढीको पुनरुत्थानका लागि १५ करोड रुपैयाँ र असोजको वर्षा तथा बाढीका लागि ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ।
मध्यम तथा दीर्घकालका लागि ३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। जसमा यसमा भोटेकोशी बाढीको पुनरुत्थानका लागि ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र असोजको वर्षा तथा बाढीका लागि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण गर्न ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ। यसका लागि तत्काल ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने सहरी विकास तथा भवनको अनुमान छ। यसमा भोटेकोशी बाढीको पुनरुत्थानका लागि ६० करोड रुपैयाँ र असोजको वर्षा तथा बाढीका लागि ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ।
मध्यम तथा दीर्घकालका लागि २ करोड १० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ। यो रकम असोजको वर्षा तथा बाढीले पुर्याएको संरचना पुनर्निर्माणका लागि हो।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ। यो रकम तत्काल कार्यान्वयनका लागि माग गरिएको हो। जसमा यसमा भोटेकोशी बाढीको पुनरुत्थानका लागि ८३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र असोजको वर्षा तथा बाढीका लागि ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ।
मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढी तथा असोजमा भएको अत्यधिक वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग बजेट माग गरेको छ।
मन्त्रालयले क्षतिको विवरणसहित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्ने र सोही आधारमा बजेट व्यवस्थापन हुने प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बताइन्।
‘मनसुन बाढी तथा मेगा डिजास्टरमा क्षति भएका पूर्वाधार र मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर भएका क्षतिका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कति क्षति भयो र पुनर्निर्माण गर्दा कति बजेट आवश्यक पर्छ भनेर प्राथमिकताका आधारमा योजना पेस गर्नुहुन्छ’, महतले भनिन्।
मन्त्रालयबाट प्राप्त योजना प्राधिकरणले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्मा पेस गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्बाट निर्णय भएपछि बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव जाने महतले बताइन्।
उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण रकम एकैपटक उपलब्ध गराउने वा सरकारको वित्तीय क्षमताअनुसार प्राथमिकताका योजनामा मात्रै रकम दिने भन्ने निर्णय भने नेपाल सरकारले गर्नेछ।
‘अर्थ मन्त्रालयले सरकारसँग कोषमा कति रकम छ, सरकारको क्षमता कति छ भन्ने हेरेर अहिले नै सबै पैसा दिने, आगामी बजेटमा थप्ने वा प्राथमिकतामा अगाडि परेकालाई केही रकम दिने भन्ने निर्णय गर्छ’, उनले भनिन्।
महतका अनुसार क्षति धेरै भएको अवस्थामा मन्त्रालयहरूले पुनर्निर्माणका योजनालाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गर्नेछन्। उपलब्ध स्रोत सीमित भएमा सबैभन्दा अत्यावश्यक र उच्च प्राथमिकतामा रहेका पूर्वाधारबाट पुनर्निर्माण सुरु गरिनेछ।
‘पैसा कम भएको बेला माथि–माथि उहाँहरूले फस्र्ट, सेकेन्ड, थर्डमा प्राथमिकता तोकेका योजनालाई रकम दिनुपर्ने हुन्छ। विस्तारै स्रोत पुग्दै गयो भने अरूलाई पनि दिन सकिन्छ, नत्र आगामी वर्षको बजेटमा पनि राख्न सकिने हुन्छ’, महतले भनिन्।
रसुवा–भोटेकोशी बाढीका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मार्फत राहत रकम संकलन गरिरहेको छ। हालसम्म उक्त कोषमा १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
