राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन तथा भीडलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वसचिवदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेतासम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, बहालवाला सांसदहरू, विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व तथा चर्चित कलाकारसहित ५० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको ‘तथ्य र विश्लेषण’ खण्डमा ती व्यक्तिहरूले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका अभिव्यक्तिहरूले जनमानसलाई आक्रोशित बनाएको र सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्थामा असर पारेको देखिएको उल्लेख छ ।विशेषगरी जेनजी आन्दोलनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका फेसबुक स्टाटस तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर धेरै व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा राखिएको आयोगले जनाएको छ ।
तर, आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहको नाम भने प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन । यसलाई लिएर राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणी सुरु भएका छन् ।आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदन, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि र सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अध्ययनपछि उनीहरूको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएको देखिन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा उनीहरूको संलग्नता रहे–नरहेको र सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न दुरुत्साहन भए–नभएको विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ ।”आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न तथा दोषी देखिए कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
