राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन तथा त्यसपछिको हिंसात्मक घटनाको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण आन्दोलन सुरु भएको र त्यसपछि देशभर सिर्जित परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण भदौ २३ गतेको प्रदर्शन सुरु भएको र त्यसपछि देशभर जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसको मुख्य कारकका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली रहेको देखिन्छ ।”आयोगले ओलीले “गोली हान्न आदेश दिएको छैन” भन्ने दाबीलाई पर्याप्त आधार मान्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “२३ जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गोली हान्न आदेश दिएको छैन भनी लिएको जिकिरका आधारमा मात्रै राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।”
आयोगका अनुसार ओलीले अनुसन्धान समितिसमक्ष दिएको बयानमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध आफूले नलगाएको र कानुनअनुसार निर्णय भएको जिकिर गरेका थिए । तर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीहरूले भने बयानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा नगरे स्थिति भयावह हुन सक्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको उल्लेख गरेका छन् ।प्रतिवेदनमा ती सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
मानव अधिकार आयोगले घटनाको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कानुन बनाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
