भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार तथा औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनको ११ नम्बर बुँदामा घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको हो ।प्रतिवेदनमा रजिस्टर्ड चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा हाल उपचाररत तथा भविष्यमा समेत लामो समय उपचार आवश्यक पर्ने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार र औषधि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी, प्रतिवेदनको १२ नम्बर बुँदामा मृतकका आश्रित परिवारको कम्तीमा एक सदस्यलाई रोजगारी वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । उक्त व्यवस्थाका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।त्यस्तै, १३ नम्बर बुँदामा प्रदर्शनका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आजीवन सहयोगी सेवा वा सहयोगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।आयोगले आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारहरूको सामाजिक तथा आर्थिक पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन राहत र पुनःस्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
